परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने बताउनुभएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार, भूमिका तथा योगदानलाई समेट्नेगरी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री खनालले संविधानका आकाङ्क्षाहरूलाई अवधारणात्मक आधार र व्यावहारिक कार्यान्वयन दुवै दृष्टिकोणबाट अझ स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपालीलाई विश्वासिलो साझेदारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यो सहकार्य अझ सुदृढ बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष डा हेमराज शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, निवर्तमान अध्यक्ष डा बद्री केसी, पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य, संस्थापक अन्तरराष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी तथा फोकल पर्सन सरोज दाहाललगायतले मस्यौदा ऐनबारे सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको आकाङ्क्षालाई पनि समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कार्यक्रममा सङ्घका पदाधिकारी तथा युरोप र एसियाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।