नेपालको राजनीतिक धरातल यतिबेला गहिरो परिवर्तनको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। जनताको अपेक्षा, सोच र प्राथमिकता फेरिएका छन् र यही परिवर्तनको लहरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक शक्तिशाली विकल्पको रूपमा उदाएको छ। स्थापना भएको जम्मा चार महिनामै २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा २१ सिट जित्दै संसदमा प्रवेश गरेको रास्वपाले त्यतिबेलै पुराना दलहरूलाई कडा चुनौती दिएको थियो।
तर त्यो केवल सुरुवात थियो। गत फागुन २१ मा सम्पन्न पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले अभूतपूर्व जनमत प्राप्त गर्दै दुईतिहाइ नजिक पुग्न सफल भयो। यो परिणामले देशको राजनीतिक सन्तुलन मात्र होइन, दशकौँदेखि जरा गाडेका दलहरूको आधार नै हल्लाइदिएको छ।
कुनै समय सबैभन्दा ठूलो शक्ति रहेको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीमा सीमित छ। सिट संख्या ३८ मा खुम्चिँदा जनमतको हिसाबले पनि पार्टी कमजोर देखिएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले २५ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) १७ सिटमा सीमित हुँदा वाम र प्रजातान्त्रिक शक्ति दुबै गम्भीर संकटको मोडमा पुगेका छन्।
निर्वाचनको परिणामले अब केवल सत्ता परिवर्तनको कथा सुनाएको छैन- यो पुराना दलहरूको अस्तित्व, विश्वसनीयता र भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने मोड बनेको छ। पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन, युवालाई अवसर र संरचनागत सुधारका मुद्दाहरू चर्को रूपमा उठिरहेका छन्।
आगामी २०८४ को स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै रास्वपा गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने रणनीतिमा अघि बढिरहेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध मजबुत बनाउने, स्थानीय तहमा प्रभाव विस्तार गर्ने र नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने योजना उसले अघि सारेको देखिन्छ।
उता कांग्रेस भने अझै आन्तरिक विवाद र गुटबन्दीको जालमा अल्झिएको छ। तर गगन थापाको उदयसँगै पार्टीभित्र परिवर्तनको आशा पलाएको छ। ‘जरा अभियान’ मार्फत कार्यकर्ता र जनतासँग पुनः जोडिने प्रयास भइरहेको छ। १५औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राख्दै कांग्रेसले पुनर्जागरणको बाटो समात्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ।
एमालेभित्र पनि नेतृत्वको विषयले तरंग ल्याएको छ। केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र निर्णयमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। दोस्रो पुस्ताका नेताहरू- सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, विष्णु पौडेल लगायत—हारको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने भन्दै खुलेर बोल्न थालेका छन्। पार्टी पुनर्गठन र जनतामुखी एजेन्डा अघि सार्ने प्रयास भइरहेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने समयले नै देखाउनेछ।
वाम एकताको चर्चा फेरि सतहमा आएको छ। पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनमार्फत नयाँ ऊर्जा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। तर विगतका अनुभवले वाम एकताको स्थायित्वमाथि अझै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
मधेशकेन्द्रित दलहरू यतिबेला अस्तित्वको संकटमा छन्। निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शनपछि उनीहरू एकता र पुनर्गठनको बाटो खोजिरहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र पनि नेतृत्व परिवर्तनको माग चर्किएको छ।
समग्रमा हेर्दा, नेपालको राजनीति अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। पुराना दलहरू आत्मसमीक्षा र रूपान्तरणको दबाबमा छन् भने नयाँ शक्ति जनताको विश्वास जित्दै अघि बढिरहेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्- जनमत सधैं एकै ठाउँमा अडिँदैन। आजको विजेता भोलिको चुनौती बन्न सक्छ। त्यसैले अबको राजनीति केवल शक्ति संघर्ष होइन, विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको परीक्षा हो।
अब हेर्न बाँकी छ- पुराना दल समयअनुसार रूपान्तरण हुन्छन् कि इतिहासको पानामा सीमित हुन्छन् ? अनि रास्वपाको यो उभार स्थायी शक्ति बन्न सक्छ कि क्षणिक लहर मात्र सावित हुनेछ !
