नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ११ वैशाख ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार गरेको छ ।
यही वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँको बागमती किनारसहित विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीका अवैध घरटहरा हटाउने भन्ने विषयमा आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार गरेको हो ।
आयोगले पत्राचारमा भनेको छ, “आयोगका सिफारिस र सर्वोच्च अदातलबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान एवं आवश्यक व्यवस्थापन गरी अतिक्रमित जग्गाका घरटहरा खाली गराउने क्रममा अत्यधिक बलको प्रयोग नगर्न/नगराउन र संयमित हुन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।”
आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन भए/नभएका सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दै आजै नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्ले जानकारी दिनुभयो ।
“आयोगबाट विसं २०६९ जेठ १ गते वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी निजहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने, अन्य अवैध संरचना हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार पत्रमा उक्त निर्णयसहित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाइएको व्यहोरा पुनःस्मण गराउँदै सिफारिस कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्थाको प्रगति विवरण माग गरिएको छ ।
