राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायी मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड भएको बताउनुभएको छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको आठौँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकासमा साना व्यवसायीको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालमा समस्याको व्याख्या गर्ने र भाषण गर्नेको कमी नभए पनि व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनेको अभाव रहेको उहाँको भनाइ थियो । “हामी व्याख्या धेरै गर्छौँ, तर बदल्ने कुरामा ध्यान दिँदैनौँ, अब व्याख्या मात्र होइन, ठोस काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो ।

बजेट निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीसँग बसेर व्यवसायीका समस्याबारे गम्भीर छलफल गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदर, प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्पष्टता र बजारमा बिचौलियाको दबदबाका कारण व्यवसायी मारमा परेका अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले सङ्घीय संसद् र विशेष गरी राष्ट्रियसभाले व्यवसायीको हकहितका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधनमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कर प्रणालीलाई सरल र व्यवसायीमैत्री बनाउन, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न र बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद टेकबहादुर शाक्यले उद्योगी, व्यवसायीको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको भएकाले समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद शाक्यले निजी क्षेत्रको राय, सुझाव र सल्लाहलाई ग्रहण गरेर सरकार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार कार्कीले व्यवसायीको समस्यालाई सरकारले नसुनेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले रास्वपाको नेतृत्वमा भर्खरै निर्माण भएको सरकारले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले विश्व अर्थतन्त्रको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको बताउनुभयो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको भन्दै उहाँले तत्काल समाधान गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र सरकासँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले करका दर समायोजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विसं २०७४ मा २१ वटा सङ्घ मिलेर बनेको उक्त महासङ्घमा हाल १० हजार व्यवसायी आबद्ध हुनुहुन्छ । महासङ्घका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बढ्दो भन्सार दरले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीको गोदाममा मौज्दात सामान र आयतको क्रममा रहेको सामानका कारण तत्काल अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न नसकिने बताउनुभयो ।