समृद्धिको मार्गमा कठोर निर्णय : नेपालले सिक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

विश्वका विकसित राष्ट्रहरूको उदाहरण दिँदा प्रायः जापान, सिंगापुर, मलेसिया, अष्ट्रेलिया, दुबई (संयुक्त अरब इमिरेट्स) र कतारजस्ता देशहरूको चर्चा हुने गर्छ। आज यी राष्ट्रहरू आर्थिक रूपमा सबल, पूर्वाधारमा उन्नत र शासन प्रणालीका हिसाबले प्रभावकारी मानिन्छन्। तर, यथार्थ के हो भने ती देशहरूको विकास कुनै आकस्मिक घटना थिएन, न त यो छोटो समयमै सम्भव भएको उपलब्धि थियो। दशकौँसम्म निरन्तर परिश्रम, दूरदृष्टि सम्पन्न नेतृत्व, नीतिगत स्थिरता र आवश्यक पर्दा अलोकप्रिय देखिने कठोर निर्णयहरूको परिणामस्वरूप यी देशहरूले आजको उचाइ हासिल गरेका हुन्।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानको अवस्था अत्यन्त दयनीय थियो। हिरोसिमा र नागासाकीमा भएको आणविक बम विस्फोटनले देशलाई भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा ध्वस्त बनाएको थियो। औद्योगिक संरचना नष्ट भएको, बेरोजगारी बढेको र राष्ट्रिय आत्मविश्वास कमजोर भएको अवस्थामा जापानले पुनर्निर्माणको कठिन यात्रा सुरु गर्‍यो। प्रारम्भिक चरणमा विदेशी सहायता र आन्तरिक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गरियो भने त्यसपछि उद्योगीकरण, प्रविधि विकास र निर्यातमुखी रणनीतिमा जोड दिइयो। सन् १९५० देखि १९७० को दशकसम्म जापानले औसत ९–१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्‍यो, जसलाई ‘जापानी आर्थिक चमत्कार’ भनिन्छ। यस सफलताको पछाडि सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिकबीचको सहकार्य, अनुशासन र दीर्घकालीन सोच प्रमुख कारक थिए।

त्यसैगरी, सिङ्गापुरको विकास कथा झन् रोचक र प्रेरणादायी छ। सन् १९६५ मा स्वतन्त्र हुँदा सिङ्गापुरसँग न त प्राकृतिक स्रोत थियो, न त ठूलो भूभाग। बेरोजगारी उच्च, सामाजिक तीव्र विभाजन र भविष्य अनिश्चित देखिएको अवस्थामा लि क्वान युले नेतृत्व सम्हाले। उनले देशलाई अनुशासन, पारदर्शिता र कडाइका साथ अगाडि बढाउने नीति अपनाए। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, कडा कानुनी व्यवस्था, सार्वजनिक आवास कार्यक्रम, शिक्षा सुधार र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने रणनीतिले सिंगापुरलाई विश्वकै समृद्ध राष्ट्रमध्ये एक बनायो। प्रारम्भिक चरणमा उनका कतिपय निर्णयहरू अलोकप्रिय र कठोर मानिए पनि दीर्घकालीन रूपमा ती नै निर्णयहरूले देशलाई स्थायित्व र समृद्धि दिए।

मलेसियाले पनि विकासको यात्रामा अनेक चुनौतीहरूको सामना गर्‍यो। बहुजातीय संरचना, आर्थिक असमानता र राजनीतिक दबाबबीच महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वमा देशले औद्योगिकीकरणको मार्ग समात्यो। १९८० र ९० को दशकमा उनले ‘भिजन 2020’ मार्फत विकसित राष्ट्र बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्तुत गरे। विदेशी लगानी भित्र्याउने, उद्योगधन्दा विस्तार गर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने नीतिहरूले मलेसियाको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनायो। यद्यपि, उनका केही निर्णयहरू विवादित बने र आलोचना पनि भए, तर समग्रमा उनले मलेसियालाई आधुनिक अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले।

संयुक्त अरब इमिरेट्सअन्तर्गत पर्ने दुबईको विकास पनि योजनाबद्ध रूपान्तरणको उत्कृष्ट उदाहरण हो। केही दशकअघि मात्र सानो व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको दुबईले तेल स्रोतको उपयोग गर्दै पूर्वाधार, पर्यटन, उड्डयन र व्यापार क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्‍यो। शेख मोहम्मद रशिद अल मक्तौमको नेतृत्वमा दुबईले अर्थतन्त्रलाई तेलमा मात्र निर्भर नराखी विविधीकरण गर्‍यो। आज दुबई विश्वकै प्रमुख व्यापारिक र पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित छ। तर, यो यात्रामा तीव्र शहरीकरण, श्रमिक अधिकार र आर्थिक असन्तुलनजस्ता चुनौतीहरू पनि देखिए, जसलाई व्यवस्थापन गर्न निरन्तर प्रयास गरिएको छ।

कतारको सन्दर्भमा हेर्दा, प्राकृतिक ग्यासको प्रचुर भण्डारलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्दै देशले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छ। विश्वकै सबैभन्दा उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएका देशहरूमध्ये एक बनेको कतारले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको छ। ‘फिफा वल्ड कप 2022’ जस्तो विश्वस्तरीय आयोजना सम्पन्न गरेर कतारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि अझ सुदृढ बनाएको छ। यद्यपि, श्रमिक अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासका विषयमा आलोचना पनि हुँदै आएको छ, जसले विकाससँगै सुशासनको महत्वलाई पनि उजागर गर्छ।

अष्ट्रेलियाको विकास मोडेल भने प्राकृतिक स्रोत, स्थिर राजनीति र पारदर्शी शासनको संयोजनमा आधारित छ। खानी, कृषि र सेवा क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्दै अष्ट्रेलियाले उच्च जीवनस्तर कायम राखेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक पहुँच, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र कानुनी शासनले त्यहाँको विकासलाई दिगो बनाएको छ। यसले देखाउँछ कि केवल स्रोत सम्पन्नता मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुशासन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

नेपालका लागि पाठ :

यी सबै उदाहरणहरूले एउटा साझा सन्देश दिन्छन्-विकासका लागि दृढ नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टिकोण र कठिन निर्णय लिन सक्ने साहस अपरिहार्य हुन्छ। नेपाल पनि प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र मानव सम्भावनाले सम्पन्न देश हो। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र जैविक विविधतामा अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, भ्रष्टाचार, कमजोर कार्यान्वयन र अल्पकालीन सोच हाबी हुनु हो।

नेपाललाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन अहिलेको सरकारले मात्र होइन, समग्र नेतृत्व वर्गले दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कर प्रणाली सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा कठोर कदम चाल्नुपर्नेछ। यस्ता निर्णयहरू तत्कालका लागि अलोकप्रिय देखिन सक्छन्, तर दीर्घकालीन रूपमा देशका लागि लाभदायक हुन्छन्।

अन्ततः, विकास कुनै नारा वा भाषणले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि निरन्तरता, अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ। जापान, सिंगापुर, मलेसिया, दुबई वा कतार- यी सबै देशहरूले कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो लक्ष्य छाडेनन्। नेपालले पनि यदि यिनै पाठहरू आत्मसात् गर्दै स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्न सक्छ भने समृद्धि केवल कल्पना होइन, निकट भविष्यको यथार्थ बन्न सक्छ।

सम्बन्धित समाचार