नक्कली कागजात, ठगी र वित्तीय हिनामिनाजस्ता फौजदारी प्रकृतिका कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न वैदेशिक अध्ययन परामर्श सेवामा संलग्न विभिन चार संस्थाले माग गरेका छन् ।

वैदेशिक अध्ययन परामर्श सेवाको व्यवस्थित विकास, व्यावसायिक मर्यादा, विद्यार्थी हित संरक्षण तथा अन्तरराष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा विश्वसनीय उपस्थिति कायम आफूहरू स्थापित भएकाले कानुनी कारबाहीको नेपाल सरकारको पहलप्रति ती संस्थाले चासो दिएका हुन् ।

स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ, नेपाल (फेकोन) का अध्यक्ष उमेश कुश्वार, राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श सङ्घ (नेका) का अध्यक्ष भूपेन्द्र सिटौला, नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा सङ्घ (नेस्का) का अध्यक्ष सन्तोष खनाल र ऐरी नेपालका अध्यक्ष द्विराज शर्मा शिवाकोटीले मंगलबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा उत्तरदायी बनाउन प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ढ) अनुसार अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । साथै सोही ऐनको दफा १७ (१क) अनुसार अनुमतिविना सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

“तर उक्त दफामा प्रयोग भएको ‘वा’ भन्ने शब्दलाई आधार मान्ने हो भने अदालतले केवल जरिवाना गराई दर्ता नगरी सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकलाई रिहा गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले हाल करिब तीन हजारको सङ्ख्यामा रहेका दर्ताविहीन तथा अवैध कन्सल्टेन्सीहरूलाई कडा जरिवानासहित कानुनी दायरामा ल्याई दर्ताका लागि आह्वान गर्नु आवश्यक देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

इजाजतपत्र नवीकरण नगरेको अवस्थामा लगातार तीन वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा स्वतः इजाजतपत्र रद्द हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्थामा सञ्चालक वा व्यवसायीलाई पक्राउ गरी फौजदारी अभियोजन चलाउने स्पष्ट कानुनी आधार नभएकाले नवीकरण नभएकालाई नवीकरणका आह्वान गर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।