सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्स’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवाअवधि र निवृत्तभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिने घोषणा गर्नुभयो ।

नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने तथा विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा नेपाली सेनाका जवानको आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ । कारागारको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ ।

विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न जनशक्ति र स्वयंसेवकको क्षमता विकास गर्ने तथा विपद्पश्े क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको विस्तार गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ को पुनरावलोकन र ऐतिहासिक गढी र किल्ला संरक्षण गरी पर्यटनसँग आबद्व गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।