नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ- जनताले खोजेको परिवर्तन वास्तवमै सम्भव छ कि छैन ? दशकौँदेखि शासन सञ्चालनमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूप्रतिको आकर्षण केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्र होइन, यो राज्य सञ्चालनको शैली, सुशासनको अवस्था र विकासको गतिप्रतिको जनआकाङ्क्षासँग जोडिएको विषय पनि हो । के अब त्यो अपेक्षा पूरा होला त ?
पछिल्ला करिब तीन दशकभन्दा बढी समय नेपालको राजनीति मुख्यतः ठूला राजनीतिक दलहरूको वरिपरि घुम्यो । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, तत्कालीन माओवादीसहितका शक्तिहरूले संविधान निर्माण, राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थागत रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने सुशासन, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह र आर्थिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा अपेक्षित गति हासिल हुन सकेन भन्ने जनगुनासो निरन्तर रहिरह्यो ।
पहिले पनि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक समृद्धिको सपना देखाइएको थियो । नेपाललाई दक्षिण एसियाकै समृद्ध राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता पटक-पटक दोहोर्याइयो । तर राजनीतिक स्थायित्वको अभाव, कमजोर संस्थागत संरचना, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमजोरी र नीति कार्यान्वयनको असफलताले विकासको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेन ।
यसबीच भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वासले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्यो । जनताले केवल राजनीतिक अधिकार होइन, प्रभावकारी शासन, पारदर्शिता र परिणाम खोज्न थाले । यही पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको रूपमा रास्वपाको उदय भएको हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ ।
भदौ २३/२४ को घटनापछि नेपालको राजनीतिक वातावरणमा आएको परिवर्तनले स्थापित शक्तिहरूका लागि पनि नयाँ चुनौती सिर्जना गर्यो । नयाँ नेतृत्व र नयाँ शैलीप्रतिको जनआकर्षणले परम्परागत दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ । जनताले अब भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन् ।
रास्वपालगायत नयाँ शक्तिहरूप्रति देखिएको आशा पनि यही कारणले हो । जनताले कुनै व्यक्ति वा दललाई मात्र समर्थन गरेका होइनन्; उनीहरूले पुरानो कार्यशैलीभन्दा फरक शासन संस्कृतिको खोजी गरेका हुन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा सुधार, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जिम्मेवार नेतृत्वको अपेक्षा अहिलेको माग हो ।
तर परिवर्तनको बाटो सहज हुँदैन । नयाँ सरकार वा नयाँ नेतृत्वले पनि केवल लोकप्रियतामै सीमित भएर पुग्दैन । संस्थागत सुधार, सक्षम प्रशासन, दीर्घकालीन आर्थिक नीति र कानुनी शासन स्थापित गर्न सक्नु नै नयाँ शक्तिहरूको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
विश्वका धेरै देशहरूले पनि यस्तै चुनौती पार गरेर विकासको बाटो तय गरेका छन् । नेपालको सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँग केही समानता राख्ने दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू यसको उदाहरण हुन् ।
सन् १९६० को दशकमा सिङ्गाापुर पनि सीमित स्रोत, बेरोजगारी र विकासका चुनौतीसँग जुधिरहेको थियो । तर बलियो संस्थागत संरचना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा र मानव पूँजीमा लगानी तथा दीर्घकालीन योजनाका कारण उसले केही दशकभित्रै विश्वकै समृद्ध राष्ट्रमध्ये एक बन्न सफल भयो । यसको मुख्य आधार कुनै चमत्कार होइन, सुशासन र प्रभावकारी राज्य सञ्चालन थियो ।
त्यस्तै भियतनामले पनि राजनीतिक स्थिरता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, वैदेशिक लगानी आकर्षण र निर्यातमुखी नीतिमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको छ । कुनै समय युद्ध र गरिबीसँग जुधेको मुलुक आज उत्पादन र औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण केन्द्र बनेको छ ।
यी उदाहरणले देखाउँछन्– विकास केवल प्राकृतिक स्रोत वा भाषणबाट सम्भव हुँदैन । यसको आधार स्पष्ट नीति, इमानदार कार्यान्वयन, सक्षम संस्था र जनताप्रति उत्तरदायी शासन हो ।
नेपालका लागि पनि अहिलेको समय अवसर र चुनौती दुवै हो । पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले विगतका उपलब्धि मात्र देखाएर अबको पुस्ताको प्रश्नबाट उम्किन सक्दैनन् । उनीहरूले जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न आत्मसमीक्षा, सुधार र परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ ।
त्यस्तै नयाँ शक्तिहरूले पनि पुराना कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी आफ्नो राजनीतिक संस्कार प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । परिवर्तनको वास्तविक अर्थ केवल अनुहार परिवर्तन होइन, शासन गर्ने शैली परिवर्तन हो ।
नेपाललाई अहिले आवश्यकता राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर विकास, सुशासन र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित हुने संस्कृतिको हो । जनताले अब सपना होइन, परिणाम हेर्न चाहेका छन् ।
इतिहासले अवसर पटक–पटक दिँदैन । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई व्यक्तिगत वा दलगत जित–हारका रूपमा होइन, नेपाललाई नयाँ विकास यात्रामा लैजाने अवसरका रूपमा लिन सकिए मात्र यसको अर्थपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।
