रास्वपाको महाधिवेशन : आशा, अव्यवस्था र आत्मसमीक्षाको सन्देश

नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा, नयाँ शैली र वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनमार्फत जनतामाझ विशेष सन्देश दिन खोजेको थियो। परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक, चुस्त, पारदर्शी र उत्तरदायी संगठन निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको रास्वपाले महाधिवेशनलाई आफ्नो राजनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर, महाधिवेशनको समग्र व्यवस्थापन र बन्दसत्रका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूले अपेक्षित सन्देश दिन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र भव्य र उत्साहपूर्ण रह्यो। देशभरबाट आएका प्रतिनिधि, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूको उपस्थितिले पार्टीप्रति जनविश्वास अझै कायम रहेको संकेत दिएको थियो। तर उद्घाटनको उत्साह बन्दसत्रमा पुग्दा केही खल्लो बन्न पुग्यो। निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको अव्यवस्था, मतदाता व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा तयारी नपुगेका कारण हजारौं प्रतिनिधि मतदान नगरी फर्किनुपरेको अवस्था सिर्जना भयो। यो कुनै सामान्य कमजोरी थिएन, बरु संगठनात्मक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बन्यो।

पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले व्यवस्थापकीय कमजोरी र तयारी नपुगेको विषय स्वीकार गरे। गल्ती स्वीकार गर्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि जनताले वैकल्पिक शक्तिबाट केवल स्वीकारोक्ति मात्र होइन, सुधारिएको व्यवहार र परिणामको अपेक्षा गरेका हुन्छन्।

प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव : साहसिक कि विवादास्पद?

महाधिवेशनले पारित गरेका केही नीतिगत निर्णयहरू भने बहसका केन्द्र बनेका छन्। विशेषगरी प्रदेश संरचना खारेजी तथा राज्यको प्रशासनिक संरचना घटाएर खर्च कटौती गर्ने प्रस्तावले व्यापक चर्चा पाएको छ।

नेपालमा संघीयता लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारहरू अपेक्षित रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन्। अधिकांश प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा केन्द्र सरकारमै निर्भर छन्। प्रदेश संरचनाले सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन नसकेको, बरु राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको केन्द्र बनेको आलोचना लामो समयदेखि हुँदै आएको छ।

यही यथार्थलाई आधार बनाएर रास्वपाले प्रदेश संरचना पुनरावलोकन वा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको देखिन्छ। अन्य दलहरू पनि भित्रभित्रै यस्ता कमजोरीहरूबारे जानकार भए तापनि संघीयताको पक्षमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताका कारण खुला रूपमा बोल्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा रास्वपाले आफ्नो पार्टी विधानमै प्रदेश खारेजीको प्रस्ताव समेट्नु राजनीतिक साहसको विषय मान्न सकिन्छ।

तर कुनै पनि संरचना खारेज गर्नु मात्र समाधान होइन। त्यसको विकल्प के हुन्छ? जनताको सेवा कसरी प्रभावकारी बनाइन्छ? स्थानीय तहलाई कसरी थप सक्षम बनाइन्छ? यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट उत्तर पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

सांसदहरूको व्यवहारले पार्टीको छवि धुमिल बनाउँदै

रास्वपाले आफूलाई “जान्नेलाई छान्ने” पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय केही सांसद र नेताहरूका गतिविधिले पार्टीको छविमा धक्का पुर्‍याइरहेको देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनकै लागि गरिने अपरिपक्व अभिव्यक्ति, सार्वजनिक मर्यादाको ख्याल नगरी लेखिएका स्टाटस तथा अतिथिप्रति गरिएका असम्मानजनक टिप्पणीहरूले पार्टीभित्रको राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको छ। केही सांसदहरूका अभिव्यक्तिहरूले पार्टीका समर्थकहरूलाई समेत असहज बनाएको देखिन्छ।

जनताले वैकल्पिक शक्ति भनेर विश्वास गरेर दिएको मत केवल पुराना दलप्रति असन्तुष्टि मात्र थिएन, त्यो नयाँ राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको अपेक्षा पनि थियो। यदि व्यवहारमा पुरानै कमजोरी दोहोरिन थाल्यो भने त्यो विश्वास विस्तारै क्षयीकरण हुन सक्छ।

आशा पनि छ, चिन्ता पनि

रास्वपाले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मुद्दा अझै पनि प्रशंसायोग्य छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्च कटौती तथा प्रशासनिक सुधारका विषयमा पार्टीले उठाएका एजेन्डाले धेरै नागरिकको समर्थन पाएको छ।

तर कतिपय सन्दर्भमा नेतृत्व र कार्यशैलीमा दम्भ र अहंकारको झल्को देखिन थालेको टिप्पणी पनि सुनिन थालेको छ। लोकतन्त्रमा जनमत ठूलो शक्ति हो, तर जनमतले दिएको शक्तिलाई विनम्रतापूर्वक प्रयोग गर्न सकिएन भने त्यही शक्ति बोझ बन्न सक्छ।

सरकारको परीक्षा अझै बाँकी छ

हालको सरकारले असाधारण जनमत प्राप्त गरेको छ। दुई महिना नपुग्दै अन्तिम मूल्यांकन गर्नु हतारो हुनेछ। तथापि, परिवर्तनका केही सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन्। जनताले परिणामको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

यदि यो सरकार पनि विगतका सरकारहरू जस्तै असफल भयो भने त्यसको असर केवल सरकार वा सत्तारुढ दलमा मात्र सीमित रहने छैन। त्यसले सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। लोकतन्त्रप्रतिको निराशा बढ्न सक्छ। त्यसैले यो सरकारको सफलता केवल सत्तापक्षको मात्र होइन, देशकै आवश्यकता हो।

अन्तिम सन्देश

देश एउटा यात्रामा छ। सरकार त्यो यात्राको चालक हो र जनता यात्रु। गाडीलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ, तर गति मात्रै पर्याप्त हुँदैन। ब्रेक, गियर, इन्जिन र सम्पूर्ण प्रणाली समय-समयमा परीक्षण र मर्मत गर्नुपर्छ। आत्मसमीक्षा, सुधार र जिम्मेवारीबोध बिना कुनै पनि यात्रा सुरक्षित हुँदैन।

रास्वपाको महाधिवेशनले यही सन्देश दिएको छ- आशा अझै जीवित छ, तर आशालाई विश्वासमा बदल्न अब भाषणभन्दा बढी व्यवहार आवश्यक छ। यदि कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्न सकियो भने यो यात्रा सफल हुन सक्छ। अन्यथा एउटै सवारी दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यसमा सवार सबै यात्रुहरू प्रभावित हुनेछन्, र त्यसको मूल्य सिंगो राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ।

सम्बन्धित समाचार