सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको उक्त परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र जारी गरेको थियो । अदालतले सो परिपत्र बदर हुने फैसला गरेको हो ।