कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा मधेस प्रदेशको करिब १३ प्रतिशत योगदानलाई वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहनलाई प्राथमिकतामा उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप कार्यारम्भ गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत, उर्वर कृषि भूमि, प्रशस्त श्रमशक्ति तथा सीमापार व्यापारको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको आर्थिक क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिकीकरण र लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले प्रदेशको जिडिपी बढाउन उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो ।
“प्रदेशमा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउन हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लगानी सम्मेलनका लागि बजेट विनियोजन भए पनि विभिन्न कारणले आयोजना गर्न सकिएन । उद्योग–व्यवसायमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउन नसकेसम्म प्रदेशको जिडिपी उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिँदैन । त्यसैले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौँ ।”
उहाँका अनुसार प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, स्तरोन्नति तथा बढीभन्दा बढी पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । साथै औद्योगिक पूर्वाधार विकास, कृषि उपजमा आधारित उद्योग स्थापना, साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन, सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापन तथा लगानीकर्तालाई प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सीमा व्यापार व्यवस्थापन, लगानीमैत्री कानुनी वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले लगानी सम्मेलनजस्ता कार्यक्रमले प्रदेशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
उहाँले लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्नु, उद्योग सञ्चालनका कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउनु तथा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय जिडिपीमा मधेस प्रदेशको करिब १३ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उत्पादन, उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारविना प्रदेशको आर्थिक आकार बढ्न नसक्ने बताउनुभयो ।
“प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार आर्थिक गतिविधि विस्तार हो,” उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग स्थापना, कृषि उत्पादनको व्यावसायिकीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सके मधेसको जिडिपी उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको ‘मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा रु ६१ खर्ब सात अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ भने मधेस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु आठ खर्ब चार अर्ब रहने अनुमान छ ।
सोही अवधिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ३.९९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएकामा मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ३.८८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७० प्रतिशत रहेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा कम ०.१५ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९३२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रतर्फ खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन १४.०१ प्रतिशत तथा तरकारी एवं बागवानी उत्पादन ९.७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दूध, अण्डा र माछा उत्पादनमा पनि क्रमशः ३.१६, ९.६४ र ५.९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यद्यपि फलफूल, मसला तथा मासु उत्पादनमा भने केही गिरावट आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भएका आर्थिक गतिविधिका तथ्याङ्कका आधारमा उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदनमा कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख क्षेत्रको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाको विश्लेषण गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालय, सम्बन्धित परियोजना तथा उद्योग–प्रतिष्ठानबाट प्राप्त तथ्याङ्कका साथै सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया र सर्वेक्षणबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको परिदृश्यसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।(रासस)
