अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र लघुवित्तपीडित सङ्घर्ष समितिबीच आज पुनः वार्ता हुने भएको छ । बिहीबार भएको वार्ता सकारात्मक र समाधानउन्मुख रहेको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनरत लघुवित्तपीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन गर्नुभएको थियो । बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्नुभएको हो ।

समितिका सदस्यहरूमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल रहनुभएको छ । वार्ता समितिको सदस्यसचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य हुनुहुन्छ ।

लघुवित्तपीडित विभिन्न माग राखी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरूले धितो लिलामी तथा कानुनी कारबाही रोक्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण प्रणालीको अन्त्य तथा एउटै व्यक्तिले विभिन्न लघुवित्तबाट लिएको ऋण एकीकृत गरी पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने, ब्याजदर सहुलियतपूर्ण हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् ।