नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ८ असोज।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
सो अवसरमा उहाँले संविधानको धारा २० को न्यायसम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याइएको जानकारीदिनुभयो । फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफैँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै कानुनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा मिलाइएको मन्त्री गौतमले बताउनुभयो दिनुभयो ।
विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
