काठमाडौं, २९ जेठ ।
सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन आवेदनसम्म मात्रै दिए पनि उनीहरुको जागिर चट् हुने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०७६’ को मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ६० मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अमेरिकाले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी) अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले भर्ने गरेको बताइन्छ । संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन लागू भए अब शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डीभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पीआर), ग्रीन कार्ड वा विदेशमा स्थायी बसोवास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लाग्ने खबर ईश्वरराज ढकालको बाइलाइनमा बुधबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
