नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई सरकारले संसद्मा पेस गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै विधेयक ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय योगेश भट्टराई र मणि थापाले गुठी विधेयक स्थगन गरी सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुझाव दिए ।
उनीहरूले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याइएकाले संसद्मा पेस गर्नुअघि नै विवादित बनेको र परिमार्जनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक बनाउने र बाहिर हल्ला गर्ने विषय दुवै गलत भएको उल्लेख गर्दै परिमार्जन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
‘पहिलो कुरा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएकै छैन, विधेयक संसद्मा नआईकन बाहिर आयो अनि हल्ला धेरै भयो तर सरकारले पनि विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरेन । त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले विरोध भइराखेको छ,’ खनालले भने । सरकारले विधेयकबारे पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
