नेपाल–भारत दुवै देशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जमीनमुनि ओछ्याउने काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपालको लाइफ लाइनका रुपमा रहेको भारतको मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म ७० दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइको सो पाइपलाइन बिछ्याउने काम पूर्णरुपमा सम्पन्न भएपछि त्यसको प्राविधिक जाँच गरेर निकट भविष्यमै सञ्चालनमा ल्याउने परियोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।
दक्षिण एशियाको पहिलो क्रसबोर्डरका रुपमा रहेको भारतको मोतीहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनअन्तर्गत जमीनमुनि पाइप ओछ्याउने काम सम्पन्न भई हाइड्रो टेष्ट, पाइप बेल्डिङ गरेर जोडिएका पाइपको रेडियोग्राफी, पाइप जोडिएको बिन्दुमा एक्स–रे, स्क्यान प्लाष्ट गरेर पाइपमा रहेका खिया हटाएर चिल्लो स्टील बनाउने कार्य शुरु भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार आयोजना सिमराका इञ्जिनीयर शरद पौडेलले बताए ।
पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र काटिएको रुख भएको ठाउँमा पुनःवृक्षरोपण गर्न नेपाल आयल निगमले निकुञ्जलाई पाँच वर्षसम्मका लागि एक लाख ४७ हजार २०० वटा नयाँ रुख रोपन रु एक करोड ३९ लाख ६७ हजार ५२ क्षतिपूर्ति दिएको सहायक संरक्षण अधिकृत अशोककुमार रामले बताए ।
भारततर्फको मोतीहारीदेखि रक्सौलसम्मको ३२ दशमलव ६५ किलोमिटरसम्म करीब एक महीना पहिले जमीनमुनि पाइप ओछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ भने नेपालतर्फ पनि रक्सौलदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म ३७ दशमलव २५ किलोमिटरको भू–भागमा पाइप ओछ्याउने कामसमेत सम्पन्न भएको छ ।
सो पाइपलाइन सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल आयल निगमका इञ्जिनीयर तथा प्राविधिक टोली पाइपलाइन सञ्चालन गर्नेबारे तालीम लिन भारतको लखनउतर्फ गएको बताइएको छ । २४ अगस्ट २०१५ मा नेपाल–भारतबीच सो पाइपलाइनबारे सम्झौता भएको थियो । भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीको हैदरावाद हाउसबाट संयुक्तरुपमा मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेपछि यसले गति लिँदै जमीनमुनि पाइप ओछ्याउने काम हाल सम्पन्न भएको हो ।
भारतको मोतीहारीदेखि बारा जिल्लाको अमलेखगञ्जसम्म ७० दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइ भएको सो पाइपलाइन भारतीय आयल निगमको २७५ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । जसमध्ये भारत सरकारको रु २०० करोड तथा सङ्घीय सरकारको रु ७५ करोड लगानी रहेको मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन कार्यालय सिमराले जनाएको छ ।
जमीनमुनि साढे दुई मिटर तल तथा पौने ११ इञ्चको माइल स्टिल भन्ने कालो रङको पाइप राखिएकाले यसमा खिया भने लाग्दैन । यो प्रोजेक्ट सञ्चालमा आएपछि नेपाल–भारतको रक्सौल नाकामा देखिने जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी तथा अनियमितता हटेर जाने विश्वास जानकारहरुको छ ।
पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउन थाले अहिले ट्याङकर ढुवानी र जनशक्तिमा खर्चिएको रकमबाट वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ जोगिने अनुमान सरकारको छ ।
