गुठियारहरूको विरोधपछि सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार अपराह्न पत्रकार सम्मेलनमार्फत गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी हुन् । उनले विधेयक फिर्ताको घोषणा गरिएको दुईबुँदे विज्ञप्ति पढेर सुनाएकी थिइन् । जनस्तरमा विभिन्न भ्रम छर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरण बिथोल्ने कोसिस भएको भन्दै सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक रहेकाले विधेयक फिर्ता लिएको उनले बताइन् । दोहोरो संवाद नगरेकी मन्त्री अर्यालले पत्रकार सम्मेलन पाँच मिनेटमै सकाएकी थिइन् । युरोप भ्रमण गरेर आइतबार फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्री अर्यालसँगै पार्टीका नेता र सांसदसँगको परामर्शपछि विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर भने–मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिएको मिडियाबाट थाहा पाएँ
गुठी विधेयकबारे प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संसद्मै बोल्न चाहेका थिए । तर, कांग्रेसको विरोधपछि बोल्न नपाएका उनले साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा राखेका छन् । मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेको एक घन्टापछि सिंहदरबारस्थित सरकारी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेका प्रधानमन्त्रीले भने, ‘भर्खरै माननीय भूमि व्यवस्थामन्त्रीले सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विज्ञहरूका पनि राय लिनुपर्ने देखिएको र भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर त्यसभित्र नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र विरोधीशक्ति घुसेर लोकतन्त्रका जरा काट्ने कैंचीहरू चलमलाउन थालेको देखेपछि विधेयक फिर्ता लिनुभयो भन्ने मैले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ ।’
विदेश हुँदा गुठीका नाममा तनाव बढाउने प्रयास भएछ
आफू युरोप भ्रमणमा हुँदा देशभित्र अनावश्यक तनाव बढाउने कार्य भएको भन्दै ओलीले आक्रोश पोखे । गुठी संस्थानले राम्ररी काम गर्न सकेनन् भन्ने गुठियारहरूकै आवाज उठ्न थालेपछि विधेयक पेस गरिएको उनको दाबी छ । गुठीलाई गुठीले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्थामा कुनै फेरबदल नभएको स्पष्ट पारे भनेर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
‘त्यो प्राधिकरणले गुठी सञ्चालन गर्ने होइन । गुठी सञ्चालन गर्ने त्यस्तो व्यवस्था कतै छैन । गुठी सञ्चालन गर्ने भनेको होइन, प्राधिकरणबारे बहुतै भ्रमपूर्ण कुरा गरियो,’ उनले भने, ‘कस्ता मान्छेहरू छन् आन्दोलनमा, त्यो भन्न चाहन्नँ । कति गुठीको माया गर्ने, संस्कृति र परम्पराको माया गर्ने मान्छेहरू छन् ?’
माइतीघर त साँच्चिकै माइतीघर रहेछ
उनले हरेक असन्तुष्टि पोख्न माइतीघर मण्डला पुग्ने परिपाटीको पनि विरोध गरे । ‘विधेयक छलफल गर्न त संसद् छ नि । संसद्मा छलफल गर्न सकिन्छ, राय–सुझाब लिन सकिन्छ । सरोकारवालाले हामीलाई भन्न सक्छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर, माइतीघर त साँच्चैको माइतीघर रहेछ । यताउति केही प¥यो कि गुरुरु कुदेर, मलाई घरमा यस्तो गरे भन्दै माइतीघर जाने ।’
प्रेस स्वतन्त्रता र मर्यादित प्रेसप्रति सरकार प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्रीले नेकपा कतैबाट फुत्त निस्किएर आएको पार्टी नभएकाले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘लोकतान्त्रिक प्रणाली मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पनि र लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताका हकहरू, मौलिक हकहरू तमामप्रति सरकार सजग छ,’ उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रता, मर्यादित प्रेस, जिम्मेवार प्रेस, स्वतन्त्र प्रेस यसका उद्देश्यहरू हुन् र मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ ।’
तर, सञ्चारमाध्यमले मर्यादित भाषा प्रयोग नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हाम्रो टेलिभिजनले तपाईं भन्न कसैलाई पनि जान्दैन । तपाईं भन्ने नेपाली भाषाको शब्दै हराइसक्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो सञ्चारमाध्यमले हाम्रो भाषा, संस्कृतिका कुरा गर्छ । नेपाली भाषामा त बाबुलाई तपाईं नै भन्ने चलन हुन्छ । बाबुलाई पनि तिमी, आमालाई पनि तिमी, हजुरआमालाई पनि तिमी, हजुरबाबुलाई पनि तिमी, यो त नेपाली भाषा, नेपाली सभ्यता, नेपाली संस्कृतिभित्र पर्दैन ।’
संसद्मा अमर्यादित व्यवहार गरियो
संसद्मा असंसदीय, अमर्यादित व्यवहार भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले दुःख पनि व्यक्त गरे । ‘दुनियाँको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा समसामयिक विषयमा संसद्लाई सरकारका दृष्टिकोणबारे जानकारी गराउने र विभिन्न निर्णयबारे जानकारी गराउने अभ्यास हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिने र प्रधानमन्त्रीले लिएको समयभन्दा पहिले आफूले बोल्नुपर्छ भन्ने बालहठ लोकतन्त्रमा कहीँ पनि हुँदैन ।’
