सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका क्रममा सबै बेरोजगारलाई समान अवसर प्रदान गरिएको प्रस्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले काम नपाएका बेरोजगार व्यक्तिलाई निष्पक्षताका साथ कामको आधार प्रदान गर्न आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको बताए ।
“काम नपाएका बेरोजगार व्यक्तिलाई कुन पार्टीमा मत हाले, कुन पार्टीमा मत हालेनन्, कुन पार्टीको कार्यकर्ता हुन् वा होइन् सरकारले चिन्दैन”, उनले भने, ‘सरकारले पार्टीका कार्यकर्ता वा गैरकार्यकर्ता, पार्टीमा भोट हाल्ने वा नहाल्ने जान्दैन, केवल सरकारले बेरोजगार व्यक्ति मात्र चिन्दछ ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त कानूनी संरचना तयार गरिएको प्रस्ट पार्दै उनले स्थानीय तहअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।
रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वस्तुनिष्ठ आधारमा बजेटको विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले जनसङ्ख्या, गरीबी र भौगोलिक विकटता हेरेर बजेट विन्यास गरिएको बताए । उनले रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहुँचका अधारमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने विषयमा सत्यता नभएको प्रस्ट पारे ।
सरकारले निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने गरी रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने सोचका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रमको पनि व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सीपयुक्त जनशक्तिको प्रबन्ध मिलाउन, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारले अध्ययन थालेको बताए ।
