संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूले भर्खरै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको सबैभन्दा पछिल्लो नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले देशमा बेरोजगारीको अनुपात ११ प्रतिशतमात्र भएको बताए पनि उपलब्ध तथ्यांकहरूले सरकारको दाबीलाई खण्डन गरेका छन् । सर्वेक्षणका विधिहरू फरक पारिंदा त्यसले देखाउने नतिजा पनि फरक पर्ने गर्छन् । जस्तो कि, १५ वर्षमाथिका कूल जनसंख्याको ५५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १४ लाख जनसंख्या आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि खाद्यान्न उत्पादनमा सहभागी रहेको श्रम सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ । कृषिमा रोजगारी मौसमीमात्र हुन्छ र यहाँबाट ठूलो अनुपातमा बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ।
रोजगारी सिर्जना नै सरकारको प्राथमिकता हो र रहनु पनि पर्छ । वर्तमान संघीय संरचनाअनुसार सरकार भनेको केन्द्र वा संघ सरकारमात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैले रोजगारीका कार्यक्रमहरू सबै तहमा सिर्जना हुनु पर्ने हुन्छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू निकै कम छन् । सरकारले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूमा जति बढी लगानी गर्न सक्यो, उति नै बढी रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ८ रुपैयाँ खर्च गर्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभावको सिर्जना हुन जान्छ ।
रोजगारी सिर्जना मूलभूत क्षेत्रहरू हेरौं– कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटनसहितका सेवा क्षेत्र । कृषिमा आय र अन्य अवसरहरू सिर्जना नभएकै कारणले देशबाट हरेक वर्ष ठूलो अनुपातमा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । देशभित्र औद्योगीकरणको वातावरण नै बन्न नसकेका कारण धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरू खुल्नै सकेका छैनन् । गलैंचा, तयारी पोशाकजस्ता श्रम प्रधान उद्योगहरू सैंयौंका संख्यामा एकै पटक बन्द भए । अहिले बृहत् रूपमा रोजगारी सिर्जना हुने उद्योगहरू निकै सानो संख्यामा मात्रै सञ्चालित छन् । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमा धेरै नेपालीले रोजगारी तथा स्वरोजगारी त पाएका छन्, तर निर्वाध रूपमा बाढीजस्तो रूपमा (ओभर फ्लो) आयात हुने विदेशी वस्तुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर स्वदेशी उद्योगीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ ।
विदेश जाने वा गएका नेपालीहरूमा पूर्ण बेरोजगार वा श्रमशक्तिमा थपिएका नयाँ युवामात्र छैनन् । कृषि कर्म गरिहेका, सानातिना व्यापार व्यवसाय गरिरहेका वा घरेलु तथा साना उद्योग चलाइरहेकाहरू समेत बजारको अभाव, अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा, पुँजीको अभावलगायतका विभिन्न कारणले आफ्नो पेशा, व्यवसाय र रोजगारी छोडेर पलायन भइरहेका छन् । यो देशका लागि घातक सङ्केत हो ।
हालैका वर्षहरूमा पर्यटन क्षेत्रको विस्तारसँगै व्यापक रूपमा होटलहरू खुलिरहेका छन् । विदेश बस्ने नेपालीहरूले पठाउने वार्षिक ८ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स आयका कारण बैंकहरूको संख्या पनि बढेको छ । यस्ता सेवा क्षेत्रले देशको कुल अर्थतन्त्रको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटिसकेको छ । तर सेवा क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना त्यति उत्साहजनक छैन ।
यसैगरी पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा हेरौं । पुँजीगत बजेट भनेर तीन खर्बको बजेट छुट्ट्याइन्छ, विकास निर्माणका काममा मुस्किलले एकदेखि डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यसले न देखिने गरी रोजगारी सिर्जना गरेको छ, न त अर्थतन्त्रमा कुनै लाभको अवस्था नै सिर्जना भइरहेको छ । सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका विकासकर्ताहरूले धमाधम निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा नेपाली कामदार नपाइएकाले विदेशी (भारतीय र चिनियाँ) कामदार प्रयोग भइरहेका समाचार आउँछ, तर ती आयोजनाहरूले कहाँबाट कसरी कामदार–कर्मचारी लिन्छन् भन्ने कुरा आममानिसले थाहै पाउँदैनन् । अनि, के आकाशवाणी भएर नेपालीहरूले रोजगारी पाउँछन् त ?
उपलब्ध रोजगारीका अवसर, त्यसको व्यवस्थापन र कामको खोजीमा रहेका श्रमशक्तिबीच तालमेल नै मिलिरहेको छैन । रोजगारीको माग केवल बेरोजगार युवालाई झुक्याउने मेलोजस्तो भएको छ । केही संख्यामा माग हुने रोजगारीका अवसरमा पहिला नै भित्रबाट सेटिङ मिलाइसकिएको हुन्छ । थोरै संख्यामा माग हुने रोजगारीको अवसरमा हजारौंका संख्यामा युवाहरूले प्रतिष्पर्धा गर्छन् । तिनका लागि रोजगारी आकाशको फलजस्तै हुन पुगेको छ ।
सरकारले विदेश जाने नेपालीहरूको संख्यामा कमी आउनुलाई स्वदेशमा रोजगारी बढेको भन्ने सूचकका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । सरकारकै तथ्याङ्कले यसलाई खण्डन गर्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५-७६ का अनुसार देशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या ४३ लाख ६५ हजार पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५ प्रतिशत, अद्र्धदक्ष २४ प्रतिशत र अदक्ष ७४.५ प्रतिशत छन् । स्वाभाविक रूपमै अदक्ष कामदारको संख्या बढी हुँदा तिनीहरूले पाउने पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधा पनि कम रहँदै आएको छ । झन्डै ७५ प्रतिशत नेपाली श्रमिकहरू अदक्ष हुनुको अर्थ हो, उनीहरू या त अशिक्षित छन् अथवा ठूलो संख्यामा केबल साक्षर वा सामान्य शिक्षामात्र हासिल गरेका छन् । दक्षता अभिवृद्धिका लागि राज्यका तहबाट पर्याप्त लगानी र पहल नै हुन सकेन भन्दा पनि हुन्छ ।
त्यसैले पनि नेपालको श्रमबजारको व्यवस्थापन विगतदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ । श्रमबजारमा आउने ६७ प्रतिशत श्रमशक्ति रोजगारीका खोजीमा भौंतारिने गरेका छन् । स्वदेशभित्र रोजगारीको कम उपलब्धतासँगै उनीहरू विदेशिने क्रम पनि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमार्फत् घोषणा गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ । न्यून औद्योगिक विस्तार र सुस्त सरकारी खर्चको आधारमा यो रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई निकै महत्वाकांक्षी मानिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनलाग्दा देशमा कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भन्ने कुरा सरकारले औपचारिक रूपमा भन्न सकेको छैन ।
वार्षिक ५ लाख श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि तीन कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, सरकारी रोजगारी प्रणालीमा सुधार, जसमा निजामति कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेना र शिक्षण प्रणालीमा प्रवेशका लागि हालको परम्परागत ढाँचा; उमेरको हदबन्दी र प्रवेशका तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन पहिलो आवश्यकता हो भने तीनै तहका सरकारहरू मातहतमा सञ्चालन हुने विकास–निर्माणका आयोजना र अन्य सेवा क्षेत्रमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्यता निर्धारणका आधारमा श्रमशक्तिको सहभागितालाई नयाँ ढाँचाबाट परिभाषित गरिनु पर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट हुने रोजगारी सिर्जनालाई राष्ट्रिय रोजगारी प्रणालीमा सामेल गर्नका लागि संरचनागत सुधार नगरिकन केबल भाषणमात्रैले विद्यमान बेराजगार जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिँदैन । अहिले सरकारले जुन ढंगले कामका लागि पारिश्रमिक भनेर राष्ट्रिय रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहको छ, पहिलो वर्षको हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सही ढंगले नियमन संयन्त्र नहुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग व्यापक भइरहेको देखिन्छ । यो कार्यक्रम पहिलो वर्षमा नै आलोचनाको शिखरमा पुगेको छ ।
यस्ता बजेट छरुवा प्रकतिका कार्यक्रमबाट व्यापक रोजगारी सिर्जना हुँदैन । यदि सही अर्थमा स्वदेशी श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्ने हो भने हाम्रो रोजगारी संरचनामै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना, व्यवस्थापन र त्यसको नियमनका लागि सरकारी संरचनाहरूको दोहोरो खालका नीति र भूमिकामा सुधार गरिनु पर्छ । श्रम बजारमा हरेक वर्ष आउने युवाका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना हुँदैछ भन्ने कुराको अभिलेखित गरेर खुला रूपमा रोजगारीमा सहभागिताको व्यवस्था गरिनु पर्छ । राजा सुरेन्द्र शाहका कतिवटी श्रीमती थिए भन्ने खालको लोकसेवाको प्रश्न घोकेर न दक्ष जनशक्ति प्राप्त हुन्छ, न धरहरामा कति वटा सिँढी थिए भन्ने अन्तर्वार्ता लिएर रोजगारी दिन सकिन्छ । यो वाहियात र बेतुके प्रश्नावलीको प्रणाली नै बेठीक छ ।
जनशक्तिको सीप परीक्षण गर्ने हो, रणबहादुर शाहको पालाको इतिहासबाट के जवाफ खोजिँदै छ ? ती घोकन्ते जनशक्ति रोजगारीमा राखिन्छन्, अनि कार्यालयको इमेल खोल्नु पर्दा ड्रयरमा चाबी खोज्छन् । यस्तो ज्ञानले के पाइरहेको छ राज्यले ?
