राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत छ वटा मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, युवा तथा खेलकूद, सहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि विनियोजन भएको बजेटका सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का परशुराम मेघी गुरुङले संविधानको मर्म, भावना र जनअपेक्षा अनुरुप बजेट आएको भनी सराहना गर्दै समर्थन जनाए । उनले मुलुक र आमजनताको समस्या भूमि व्यवस्थापन भएको हुँदा यसमा सबै राजनीतिक दलको एउटै मत आउन आवश्यक छ, सङ्घीयताका भावनालाई प्रस्तुत गर्न बजेटमा प्रयत्न गरिएको छ, बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले बजेट बनाउनका लागि बनाइएको हो वा कार्यान्वयनका लागि भनी प्रश्न गर्दै बजेट निर्माणको मूल प्रक्रिया नै ठिक नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “बजेटले हामीले खोजेको स्वतन्त्र र समानतासहितको व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा फोर जीमा घोटाला भएको तथा मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधानको भावना अनुरुप नभएको तथा खानेपानी मुहानको संरक्षणको लागि कार्यक्रम आउन सकेको छैन ।
सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले सरकारले जनता आवास कार्यक्रमसहित गाउँलाई पनि शहर उन्मुख बनाउने बजेट ल्याएको भनी सराहना गरे । सांसद प्रकाश पन्थले राजधानीमा खानेपानी हाकाकार भएको हुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न तथा भूकम्प पीडितहरुका लागि आवास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिन तथा दुरदराजमा इन्टरनेटका सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरे ।
सांसद दिलकुमारी थापाले सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि गरेको प्रयास सकरात्मक रहेको विचार राख्दै सुकुम्बासी समस्यालाई स्थायी रुममा सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिईन् । सांसद खीमकुमार विश्वकर्माले जनता आवास कार्यक्रम सबै ठाउँमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भनिन् ।
सांसद रमेशप्रसाद यादवले विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्नका भनी सञ्चालन गरिएको सहकारी संस्थाले जनताको ढाड सेक्ने गरी व्याज उठाइरहेको हुँदा त्यसको नियमन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।
