नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा बड्दो अवस्थामा रहेको छ । यस्तो व्यापार घाटा वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको हो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा व्यापार घाटा १२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार मासिक १ खर्ब १० अर्ब रुपैया ब्यापार घाटा देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको ११ महिनाको तुलनामा यो १७ दशमलव ४० प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा व्यापार घाटा १० खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

निर्यात हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढने क्रम जारी छ । कृषि वस्तुमा परनिर्भरता हाबी हुँदै गएको छ । मासिक अरबौ रुपैयाँको चामल तथा खाने तेल आयात भइरहेको छ । मुलुकको कुल व्यापार १७ दशलमव ५ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ८७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो ।

विभागको तथ्यांकअनुसार इन्धन तथा विलासिता वस्तुको आयात अस्वाभाविक ढंगले बढेको छ । भारतमा ५६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको उल्लेख छ । भारतबाट मात्रै व्यापार घाटा ७ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको पुगेको छ । दोस्रोमा चीनबाट आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउछ । चीनबाट १ खर्ब ८६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ ।

तेस्रोमा यूएईमा कारोबार भएको देखिन्छ । ११ महिनाको अवधिमा यूएईबाट ३२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । निर्यात भने ३१ करोड रुपैयाँको मात्रै छ । फ्रान्सबाट १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको आयात र १ अर्ब १६ करोडको निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्दा बजेटको आकार र व्यापार घाटाको आकार उस्तै प्राय देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७०-७१ र ०७१-७२ मा बजेटको आकारभन्दा त्यस वर्ष नेपालले व्यहोरेको व्यापार घाटा ठूलो थियो । ०७३-७४ र ०७४-७५ मा बजेटको आकारभन्दा केही कम मात्रै व्यापार घाटा देखिन्छ । वैशाख मसान्तसम्ममा निर्यातको अंश ६ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने आयातको अंश ९३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।

निर्यात व्यापारलाई बढाउनको लागि कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर बिडम्वना २०७५-७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा तराईका समथर फाँटहरूमा भइरहेको भूखण्डीकरणले खाद्य बालीको क्षेत्रफल घटेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार २०७४-७५ को तुलनामा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल शुन्य दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ । धान रोपाइँ गर्ने क्षेत्र बढे पनि मकै, गहुँ, कोदो, जौलगायत बाली उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेको छ । गहुँ बाली लगाइएको क्षेत्रफल आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को तुलनामा २ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेर ६ लाख ८६ हजार ५ सय ५७ हेक्टरमा खुम्चिएको छ ।

दुई तिहाई बहुमतको साथ पाँच वर्षसम्म राज्य संचालन गर्ने म्यान्डेट प्राप्त वर्तमान सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ रहेको छ । बहुमत प्राप्त समयमा विकास खर्च तिव्र गतिमा हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको देखिंदैन । समयमै पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा हरेक वर्ष असारमसान्तमा गरिने खर्च हाबी भएको छ । यसलाई असारे विकासको रूपमा विगत वर्षहरूदेखि नै लिइने गरिएको छ । यही कार्य अन्त्य गर्न सरकारले संविधानमै बजेट ल्याउने प्रावधान राखेको हो । सोही कारण असारमसान्तमा आउने बजेट जेठ १५ मा आउने थाल्यो । सरकारले २०७६-७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त आवमा विकास कार्यले तिव्र गति लियोस भन्ने कामना बाहेक अरु गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।

कुल पुँजी निर्माणको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य वचतको वृद्धिदर कम देखिएकोले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि यो वर्ष चुनौतीपूर्ण रहन सक्ने आकलन गरिएको छ । लगानी र वचतको अन्तर ४१ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो अनुपात ३७ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ८२ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो २ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेर ७९ दशमलब ५ प्रतिशतमा आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सरकारी अनुमान भए पनि प्रर्याप्त लगानीको अभाव भएको र त्यस्को प्रभावकारी उपयोग नहुँदा अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना न्युन रहेको छ । आठ महिनाको तथ्याङ्कअनुसार कुल ६ दशमलव ८१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने सरकारी अनुमान छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि उत्साहजनक भए पनि निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर गत वर्षभन्दा निकै कमजोर छ ।
उदारवादी अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी, मुद्रास्फित, विदेशी विनिमय सञ्चिति, पुजी तथा ऋण व्यवस्थापन जस्ता विविध विधामा सामञ्जस्यता कायम हुने गरी सरकार तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । आर्थिक वृद्धि न्यून रहेसम्म एकतर्फी रूपमा थप रोजगारीको कल्पना गर्न सकिदैन भने अर्कोतर्फ न्यायोचित वितरण या सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने राष्ट्रिय उदेस्य प्राप्तिमा समेत अवरोध आउन सक्छ ।

२०७६-७७ को बजेटमा पनि व्यापार घाटा घटाउने बिषयलाई उजागर गरिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । बजेटले निकासी ब्यापार प्रवद्र्वनको लागि मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तु,स्वदेशमै खपत हुने कच्च पर्दाथ तथा आधारभुत कृषि उपजबाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महसुल घटाएको छ । निर्यात व्यापारको प्रवद्र्वनको लागि आफ्नो उत्पादनको बीस प्रतिशत भन्दा बढी निकासी गर्ने सबै कच्च पर्दाथको आयातमा बण्डेड वेयर हाउसको सुविधा, कृर्षिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिसत छुट दिने व्यवस्थाले केही हदसम्म न्युनीकरण गरेपनि ठोस नीति, योजना तथा कार्यक्रम भने स्पस्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिंदैन । देशको बजेटभन्दा ठूलो आकारको व्यापार घाटा हुनु डरलाग्दो परिस्थिति हो ।

बजेट घाटा काम गर्न निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । बढ्दो ब्यापार घाटा न्युनीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय कार्ययोजना ल्याएको छ । कार्ययोजनाले आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको निर्यात–आयात अनुपात हालको १ः१५ बाट १ः१०.५ मा झार्ने, इन्धनबाट चल्ने निजी सवारी साधान आयातमा निरुत्साहित गर्ने, डम्पिङ भएर आएका वस्तुको आयातमा कडाई गर्नेदेखि प्रशोधित पानी , नेपालमै पेट्रोलियम उत्खनन् गरी दुई वर्षभित्र प्रशोधन गर्ने लगायत बिषयलाई समेटेको हुदाँ यसको कार्यान्वयन तत्काल गर्न सके व्यापार घाटा न्युनीकरण हुन सक्छ ।।