निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका विभिन्न रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न आन्तरिक तयारीलाई तीव्र तुल्याएको छ । आयोगका अनुसार, विभिन्न कारणले प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, स्थानीयतहअन्तर्गत गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चार, नगरपालिकाका प्रमुख एक तथा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षका ३८ पद हाल रिक्त छन् ।
मुलुकका ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता दर्ताको काम निरन्तर भइरहेको प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । आयोगद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नाम दर्ता गराउन छुट भएका योग्य नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मतदाता दर्ता कार्य सञ्चालन भइरहेको इलाका प्रशासन कार्यालयमध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु हुन जानकारी गराइन्छ ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसै आवमा उपनिर्वाचनका काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिन मतदाता नामावलीमा नाम रहनु अनिवार्य हुुन्छ ।
निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनु एवं मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु सबै नागरिकको अधिकार र कर्तव्य पनि हो । उक्त कार्यमा आवश्यक सहयोगको लागि आयोगले आमनागरिक, राजनीतिक दललगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ । आयोगले २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेको थियो । निर्वाचन कानूनअनुसार, आयोगसँगको परामर्शमा नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
