आउँदो आर्थिक वर्षदेखि देशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारले प्रतिघण्टा एक हजार कार्ड छपाइको योजना बनाएको छ ।
हाल प्रतिघण्टा ६०० परिचयपत्र उत्पादन हुँदै आएकामा सबै जिल्लामा वितरण शुरु गर्न मेसिनको क्षमता वृद्धिसहित प्रशासनिक र प्राविधिक व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको हो । कार्ड उत्पादनको कार्य सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमै सुरक्षित रुपमा हुँदै आएको छ ।
व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक सूचनालाई आधिकारिक रुपमा सङ्कलन गरी प्रत्येक नागरिकलाई एकअर्कासँग मेल नखाने मौलिक परिचय नम्बर दिई बहुउपयोगी र आधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई हाल अभियानकै रुपमा वितरण भइरहेको छ । यो परिचयपत्र पाएपछि नागरिकले सरकारी काम र सेवा लिनका लागि अन्य कागजात र परिचयपत्र बोकिरहनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनेछ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन र राजश्व परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई आबद्ध गरी महत्वपूर्ण सूचना औजारको रुपमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग गर्ने यो नेपालका लागि नयाँ प्रणाली हो ।
पहिलो चरणको लक्ष्य पूरा
मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पहिलो चरणको लक्ष्यअनुसार पाँचथर र सिंहदरबारस्थित केन्द्रीय निकायका राष्ट्रसेवक गरी एक लाख १७ हजारलाई परिचयपत्र वितरणको लगभग पूरा गरेको छ भने र दोस्रो चरणमा आगामी साउनदेखि एकैपटक सबै जिल्लामा वितरणको तयारी भइरहेको छ । सबै नागरिकलाई यो परिचयपत्र वितरणका लागि साढे सात अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
यसले सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न सघाउनेछ भने देशैभर यो वितरण सकिएपछि यसको उपयोगबारे सरकारले निर्णय गर्नेछ । नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म सिंहदरबार र केन्द्रीय निकायका अति विशिष्टसहित सात हजार कर्मचारी र पाँचथरका ८० प्रतिशत नागरिकले यो परिचयपत्र पाइसकेका छन् ।
विश्वका विकसित मुलुकले धेरै अघि यस्तो परिचयपत्र र विद्युतीय प्रणालीबाट कारोवार शुरु गरे पनि नेपालमा विसं २०६७ मा यस प्रणालीको अवधारणा बनेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त ‘बायोम्याट्रिक’ सूचनासहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र मंगलवार हस्तान्तरण गरिएकाे छ भने विभागले सोमबार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि चाँडै उक्त परिचयपत्र हस्तान्तरण गरिने याेजना रहेकाे छ ।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले ‘सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य शुरु गरी दुई वर्षभत्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।
गत मङ्सिर ३ गते पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ कि १०१ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलो परिचयपत्र प्रदान गरेका थिए ।
साउनदेखि १५ जिल्लामा वितरण हुने
आगामी साउनदेखि हरेक प्रदेशका दुई दुई र प्रदेश नं ३ का तीन जिल्ला गरी १५ जिल्लामा र आगामी दशैँपछि बाँकी जिल्लामा वितरण शुरु गर्ने विभागको योजना रहेकाे छ । विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेका अनुसार ती १५ जिल्लामा प्रदेश नं १ को झापा र सङ्खुवासभा, प्रदेश नं २ को सप्तरी र महोत्तरी प्रदेश नं ३ को लतिलपर, रसुवा र चितवन, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र स्याङ्जा, प्रदेश नं ५ को कपिलवस्तु र गुल्मी, कर्णाली प्रदेशको सल्यान र जुम्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम र कञ्चनपुर छनोट भएका छन् ।
देशभर वितरणका लागि एक हजार स्टेशनका लागि कर्मचारीको विज्ञापन भएको छ भने कार्यालय स्थापना र आवश्यक सामानको बोलपत्र गरिएको छ । प्रति स्टेशनमा कम्तीमा एक जना विभागका कर्मचारी हुनेछन् भने विस्तृत काम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका कर्मचारीबाटै हुनेछ ।
वडास्तर र टोलमै पुगेर परिचयपत्रका लागि फारम भराउने कामका लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यहाँको वस्तुस्थिति र शान्ति सुरक्षा स्थिति हेरेर स्टेशन खडा गर्नेछन् ।
महानिर्देशक काफ्लेले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्तिपछि नागरिकको मुख्य पहिचान नै यही हुनेछ । यो सुशासनको एक महत्वपूर्ण आधारमा बन्नेछ । सरकारी सेवा प्राप्तिको एक आधार नै राष्ट्रिय परिचयपत्र भएको हुनुपर्ने बन्नेछ । यसले व्यक्तिका दोहोरो पहिचानलाईको अवस्थालाई अन्त्य गर्नेछ ।’
परिचयपत्र कसरी र किन
परिचयपत्रका लागि आवेदन फारम भर्दा १६ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकले नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, आमाबुबाको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नी नाम, बाजेको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै फाराममा औँला (छाप (१० वटा), आखाँको नानी, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर उपलब्ध गराउनुपर्छ । अनलाइन प्रणालीबाट पनि फारम भर्न सकिनेछ ।
नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय पहिचानसहितको बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान हुने भएकाले यसको मौलिक महत्व देखिन्छ । नेपाल सरकारबाट नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्नाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेखलाई नीति तथा योजना निर्माणमा प्रयोग हुनेछ ।
यसले व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र, मतदाता परिचयपत्रको रूपमा काम गर्नेछ भने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधार दिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा यही कार्ड प्रयोग हुनेछ । यसले सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सहयोगी अभिलेखको काम गर्नेछ ।
अन्य सार्वजनिक सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आबद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायले झन्झटरहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्ने सम्भव हुनेछ । विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ तथा अन्य कारणबाट व्यक्तिगत, सूचनामा परिवर्तन भएमा सोहीअनुसारको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको स्थापना तथा विकास गरेको छ भने नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । गैरआवासीय नेपाली र नेपालमा बसोवास गर्ने विदेशीको सूचना अध्यावधिक गरी छुट्टै परिचयपत्र जारी हुनेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी प्रणालीको रुपमा सरकार (सरकारबीच (जिटुजी), सरकार र व्यवसायीबीच (जिटुबी) र सरकार र नागरिकबीच (जिटुसी) सेवा प्रदान गर्न यसको उपयोग हुनेछ । प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित सेवा प्रदायक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई आबद्ध गराउने विभागको नीति छ ।
