नेपाल प्रहरीको प्रदेश प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) रहने भएका छन् । प्रहरी समायोजन भएर जाँदा प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी राख्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यबीच यस्तो सहमति जुटेको हो । प्रदेश प्रमुखको पदको नाम भने निक्र्योल भइसकेको छैन ।
‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिमा छलफल जारी छ । संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेकको दफा ३ को उपदफा ५ मा दरबन्दी सिफारिस गर्दा प्रदेश प्रहरीको पदमा कायम हुने नेपाल प्रहरीको दरबन्दी र पदसमेत यकिन गरी नेपाल प्रहरीको पद प्रमुख हुने प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सङ्घीय कानूनबमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी रहने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त बुँदामा प्रदेश प्रमुखको पदमा कुन तहको हुने भन्ने किटान गरिएको थिएन । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकको उक्त बुँदा परिमार्जन गरी पद किटान गरिएको हो ।
समितिमा प्रदेश प्रमुख भएर जाने एआइजीले प्रदेश प्रहरीकै पोसाक र दज्र्यानी चिह्न लगाउनेमा समेत सहमति जुटेको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरु प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बाटो भने खुला राखिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई सङ्घीय सरकारले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीको सेवासुविधा नेपाल प्रहरी (सङ्घीय सरकार मातहत रहने प्रहरी)को भन्दा कम हुने छैन तर अन्यको हकमा सेवा, सुविधा, पोसाक, दज्र्यानी चिह्न प्रदेश प्रहरी कानूनअनुसार हुने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ ।
प्रदेशमा जाने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)लाई सङ्घबाट खटाउने कि प्रदेशबाट खटाउने भने विषयमा फरक मत देखिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले नीतिगत कुरामा समितिका सदस्य र सरकारबीच एसएसपी र एसपीका बारेमा फरक मत देखिएकाले नीतिगत रुपमै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले अर्को बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश प्रहरी अन्तर्गतको कार्यालयमा एसएसपी र एसपीको पदमा समायोजनका क्रममा नेपाल प्रहरीले खटाउने छ भनेर राख्दा सबैको भावना समेटिने देखिएको जानकारी दिए ।
