नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १ साउन ।
भारतबाट पाइपलाइन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा बार्षिक २ अर्ब रुपैया बचत हुने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको मोतीहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत तेल आयत हुन थालेपछि सो रकम बचत हुने नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए ।
भारतको मोतीहारीबाट नेपालको अमलेखगन्जसम्म बिच्छ्याइएको पाइपलाइनको परीक्षण कार्य सकेर पाइपलाइनबाट पानी पठाएको पनि निगम अधिकारीले बताए । पाइपलाइनको हाइड्रोटेस्टिङ कार्य पनि सुरु भैसकेको छ । हाइड्रोटेस्टिङ भनेको विशेष गरी पाइपबाट लिकेज छ, छैन, नट जडान राम्रोसँग भएको छ, छैन भन्ने कुराको परीक्षण हो । अहिले पाइपालाइनबाट पहिलो चरणमा डिजेल ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा ढुवानी भाडा कम लाग्दा उपभोक्तालाई पनि केही राहत हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ । हाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा ठूलो खर्च हुँदै आएको छ । परियोजनाको लक्ष्यअनुसार २८ मार्च २०१९ बाट पाइलाइन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको भएपछि तीन महिना ढिला भएको हो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र ९ किलोमिटर पाइपाइनका बिछ्याउन ६ हजार ५ सय रूख व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ भएको थियो । पाइपलाइन निर्माण परियोजना प्रमुख प्रदीप यादवले यो साताभित्र सबै परीक्षण कार्य सकिएर तेल आयात गर्न सक्ने पाइपलाइन तयार हुने बताए । उनले पाइपालइनको क्षमता धेरै भए पनि पहिलो चरण ३ हजार किलोलिटर डिजेल आयात गर्ने बताए ।
अमलेखगन्जमा डिजल भण्डारणका लागि निर्माण गर्न लागेको चार भण्डारण केन्द्र निर्माण कार्य पनि सम्पन भइसकेको छ । सो भण्डारण केन्द्रमा १६ हजार किलोलिटर भण्डारण हुनेछ । यसअघि निगमसँग अमलेखगन्जमा १९ हजार ८ सय किलोलिटर तेल भण्डारण गर्न क्षमता थियो । निगमका अनुसार पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्दा निगमलाई प्रतिलिटर १ रुपैयाँ नाफा हुनेछ । पाइपलाइनबाट डिपोमा भण्डारण ढुवानी कटाएर प्रतिलिटर १ रुपैयाँ नाफा हुने देखिएको छ ।
परियोजना निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच ७ भदौ २०७२ मा यस परियोजनाको निर्माण मन्त्रिस्तरीय सम्झौता भएको थियो । २४ चैत २०७४ मा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीबाट संयुक्त रूपमा परियोजनाको शिलान्यास भएको थियो । मुलुकमा खपत हुने इन्धनमध्ये ६० प्रतिशत इन्धन रक्सौल र बेरौनी नाकाबाट आउनेगर्छ । पाइपलाइनबाट ६० प्रतिशत इन्धन आयात गर्दा ढुवानीबापत वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने निगमको भनाइ छ । परियोजनाअन्तर्गत अत्याधुनिक प्रयोगशाला, ठूलो भण्डारण क्षमताको ट्यांकी र स्वचालित इन्धन ‘लोडिङ’ प्रणालीको जडान हुनेछ ।