सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा बर्दिवास–बुटवल खण्डको छिट्टै नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अघि बढाउने भएको छ । यस रेलमार्गमा पर्ने बर्दिवासदेखि बुटवल खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको हो ।
यस रेलमार्गमा चार वटा प्याकेजमा अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । चारै खण्डमा अध्ययनको काम झण्डै अन्तिम चरणमा पुगे पनि बर्दिवास–बुटवाल खण्डमा पुनः अध्ययन हुँदैछ । पूर्व–पश्चिम लम्बाइ झण्डै एक हजार किलोमिटर हुने उनको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा सबै अध्ययन सकिनै लाग्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने देखिएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर (प्रवक्ता) अमन चित्रकारले बताए । पहिले पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जङ्गल हुँदै रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गरिएको थियो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट निर्माण गर्दा त्यसले त्यहाँका वन्यजन्तु र बोटबिरुवालाई असर गर्ने भन्दै परिवर्तन गर्न लागिएको हो । अब नयाँ ‘एलाइनमेण्ट’ अनुसार निजगढबाट हेटौंडा हुँदै भरतपुर निस्कने गरी रेलमार्गको नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको छ । यस खण्डमा ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तनसँगै यसको लम्बाइ केही बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यस खण्डअन्तर्गत १०८ किलोमिटर रहेकामा १३६ किलोमिटरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
उनले भने, ‘नयाँ अध्ययनपछि नै रेलमार्गको जम्मा लम्बाइको टुङ्गो लाग्नेछ ।’ चार खण्डमध्ये बर्दिवास पश्चिम निजगढतर्फ अध्ययन सकिएर निर्माणकै काम शुरु भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए। यस खण्डमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण अघि बढेको छ । यस खण्डमा आवश्यक ‘ट्र्यक बेड’ निर्माण र सानाठूला पुल निर्माण भइरहेको छ । उनले भने, ‘आगामी वर्ष थप काम अघि बढ्ने छ ।’
रेलमार्ग निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा जग्गा अधिग्रहण रहेको उनले बताए । सडकमार्ग निर्माणमा जस्तै रेलमार्ग निर्माण जग्गा अधिग्रहणका कारण काम गर्न गाह्रो भएको उनको अनुभव छ । रेलमार्गका धेरै ठाउँमा जग्गा विवाद रहेको छ । विवादरहित जग्गामा काम गर्न सहज भए पनि विवाद भएपछि काम अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमार्फत जग्गा विवाद सल्टाएर काम अघि बढाइरहेका छौँ ।’
यस रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र अध्ययन गरेर झण्डै रु दुई अर्ब खर्च भइसकेको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै यो रेलमार्ग अध्ययन सम्पन्न गर्नका लागि मात्रै रु सात अर्ब ७० करोड खर्च लाग्ने विभागले जनाएको छ । यो रेलमार्गमा एक किलोमिटर निर्माणका लागि झण्डै रु ९० अर्बसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा साझेदार संस्था नहुँदा नेपाल सरकारले नै अध्ययनलगायत निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
