बाँकेमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको लागि इजलासकक्षको व्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको छ । बाँकेको आठ स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजलासकक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको बाँकेका न्यायिक समितिका संयोजकको गुनासो छ ।
जिल्लाको एकमात्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा इजलासको व्यवस्था रहेको छ भने बाँकी सात स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि इजलास कक्षको व्यवस्था हुनसकेको छैन । विवादित विषयलाई छलफलमार्फत मेलमिलाप गराउँदै आए पनि मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने ठाउँ नभएपछि विभिन्न समस्या झेल्न बाध्य भएको जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिकी संयोजक भूमिसरा धितालले बताए ।
‘न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलासकक्षको व्यवस्था छैन, उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्यायिक समितिको काम गर्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘कार्यकक्षबाटै मेलमिलाप गराउनु पर्दा समस्या हुने गरेको छ । मेलमिलाप चलिरहँदा असम्बन्धित व्यक्ति पनि आउन सक्ने भएकाले मेलमिलापका लागि आउने पक्षविपक्षले खुलेर आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् ।’
उनले न्यायिक समितिलाई इजलासकक्षसँगै स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । कानूनसम्बन्धी जानकार भएको कर्मचारी न्यायिक समितिमा नहुँदा कहिलेकाहीँ अलमलको स्थिति आउने गरेको उनको भनाइ छ । नरैनापुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयन्तीदेवी श्रीवास्तवले न्यायिक समितिका लागि छुट्टै इजलासकक्ष नहुँदा विवादित पक्षसँग खुलेर कुरा गर्ने वातावरण नहुने भएकाले सबैको अगाडि मेलमिलाप गराउँदा विवादित पक्षले असहज महसुस गर्ने गरेको बताईन् ।
जानकी र नरैनापुर गाउँपालिकाका न्यायिक समितिलाई मात्र नभई बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहका उपाध्यक्षले सो समस्या भोग्दै आएका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसक्दा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
