कर्णाली प्रदेशका अधिकांश प्रहरी कार्यालयहरु भवनविहीन भएका छन् । आफनै भवन नहुँदा चर्को रकम तिरेर अधिकांश प्रहरी कार्यालय भाडामा बस्ने गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा रहेका नेपाल प्रहरीका १८९ कार्यालयमध्ये ८६ कार्यालय अरुको घरमा भाडा तिरेर बसेको नेपाल प्रहरीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीले जानकारी दिए । जोशीका अनुसार जाजरकोटमा १३, रुकुम पश्चिम १२, दैलेख १०, कालीकोट नौ, हुम्ला नौ, सुर्खेत आठ, सल्यान आठ, डोल्पा छ, मुगु छ र जुम्ला चार प्रहरी कार्यालय आफ्नो भवन नहुँदा महङ्गो रकम तिरेर भाडामा बसेका छन् ।
७४ लाख भाडामा खर्च
कर्णाली प्रदेशमा नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालयको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि वार्षिक झण्डै रु ७४ लाख बढी रकम भाडामा खर्च हुने गरेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि आफ्नो भवन नहुँदा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न प्रहरी कार्यालयले वार्षिक रु ७३ लाख ८० हजार ८५२ बढी रकम भाडामा मात्र खर्च गर्ने गरेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक जोशीले जानकारी दिए।
आफ्नो नाममा भवन नहुँदा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सुर्खेतमा रु १९ लाख ९३ हजार १५२, रुकुम रु १० लाख ६२ हजार ६७२, जाजरकोटमा रु सात लाख ३७ हजार २०८, सल्यानमा रु सात लाख २० हजार, कालीकोटमा रु छ लाख ६२ हजार ८८ घरभाडामा भुक्तानी गर्ने गरेको जोशीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै दैलेखमा रु पाँच लाख ७९ हजार ७२०, हुम्लामा रु पाँच लाख ६३ हजार ४०, मुगुमा रु चार लाख १० हजार ४००, डोल्पामा रु तीन लाख ९८ हजार ५३२ र जुम्लामा रु दुई लाख ५४ हजार ४० भाडावापत वार्षिकरूपमा भुक्तानी गर्ने गरिएको उनले बताए ।
आफ्नो वार्षिक भाडाको रकमले नपुग्दा स्थानीय तह तथा अन्यले केही प्रहरी चौकीको भाडा तिरिदिने गरेको उनको भनाइ छ । जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको नेपाल प्रहरी नै भवन अभावमा बस्नुपर्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्ने उनले बताए । सामान्यतया खाने, बस्ने, शौचालयलगायतका आधारभूत कुरा परिपूर्ति नहुँदा प्रहरीलाई दैनिक कार्यसम्पादनमा असर पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशको आफ्नो जग्गा छैन, जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिएको छ, जग्गा प्राप्ति भएमा भवन निमार्णको पहल गरिनेछ’, उनले भने । आफ्नो नाममा जग्गा भए पनि कर्णालीका अधिकांश प्रहरी चौकीहरुले बजेट अभावमा भवन बनाउन सकेका छैनन् ।
