नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १५ साउन ।
दैलेख । नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई गैरकानुनी मानेको छ । तर, कानुनी रूपमा अपराध मानिएको जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना दिनहुँ हुँदा पनि सरकार बेखवर जस्तै बनेको छ । पछिल्लो पटक दैलेखमा धारामा गाग्रो छोएको निहुँमा एक दलित महिला कुटिएकी छन् । नारायण नगरपालिका, १० भवानीकि ३५ वर्षीया लछिमा सुनारलाई धारामा गाग्रो छोएको भन्दै स्थानीय राजकुमारी न्यौपानेले निर्धातरूपमा कुटपिट गरेकी थिइन् ।
यो घटना गत बैशाख ११ गते भएको थियो । तर, अहिलेसम्म आरोपित न्यौपानेलाई कुनै कारवाही नभएको पीडितको गुनासो छ । पीडित सुनारले आफुमाथि अन्याय भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । मुद्धा दर्ता गराए पनि प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ नगरेको पीडितको आरोप छ । यता, आरोपित राजकुमारी न्यौपाने फरार भनिएको कारण पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीको भनाइ रहेको छ ।
आरोपीलाई पक्राउ गरी कानुनी कार्वाही गर्नुको साटो राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू घटनालाई मिलापत्रमा टुङ्ग्याउनका लागि यतिबेला छलफमा जुटेका छन् । नारायण नगरपालिकाका वडाध्यक्ष लोकबहादुर थापाले भने आफुहरूले मिलापत्रको लागि दवाब नदिएका हाम्रा संवाददातालाई बताएका छन् । वडाध्यक्ष थापाले पीडितहरू नै मिल्न खोजेको बताए । ‘घटनालाई दुबै पक्षमार्फत खुकुलो बनाउने प्रयास भएको छ’उनले भने । तर, पीडितलाई आर्थिक लोभमा पारेर घटनालाई सामसुम पार्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ । यो विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा वडाध्यक्ष थापाले मिलापत्र गर्न नखोजिएको तर पीडितलाई कसरी क्षतिपुर्ती प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘पीडितले न्याय र पीडकले प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही भोग्नुपर्छ ।’
पिडकको खोजिका लागि दवाब दिनेभन्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर छुवाछुत जस्तो संवेदनशील अपराधलाई लुकाउने प्रयास देखिएको स्थानीयको भनाइ छ ।