दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा बितेको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २५८ महिलाले निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । गर्भपतन गराउनेमा १७ वर्षदेखि २० वर्षसम्मका २४ र २० वर्षमाथिका २३४ महिला रहेको अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर दुर्गा रेग्मी जानकारी दिईन् ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा भने सो अस्पतालबाट २२३ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए । सो अवधिमा २० वर्षमुनिका २० र २० वर्षमाथिका २०३ महिलाले निःशुल्क गर्भपतन गराएका थिए । सुरक्षित गर्भपतन गराउनेमा केही अविवाहित पनि छन् । सबैभन्दा बढी दाङ, केही सल्यान, रुकुम र रोल्पा जिल्लाका रहेका छन् । अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन गराउन आउनेले आफूलाई चिन्ने डरले केहीले आफ्नो ठेगानासमेत ढाँट्ने गरेको पाइएको छ ।
अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक विनोद सिंहले सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालमा गएर सुरक्षित गर्भपतन गराउन सल्लाह दिए । उनले भने, ‘अस्पतालमा गर्भपतन गराउँदा सबैले देख्ने र चिन्ने डरले केहीले सरकारले गर्भपतनको लागि कानूनी मान्यता नदिएको ठाउँमा गएर धेरै पैसा खर्च गरी असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।’
असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको ज्यानसमेत जानसक्ने, स्वास्थ्यमा समेत जोखिम पुर्याउने भएकाले सरकारले कानूनी मान्यता दिएका स्वास्थ्य संस्थामा गई सुरक्षित गर्भपतन गराउनुपर्ने उनले बताए । चिकित्सक सिंहले प्रत्येक महीना चार-पाँच जनाभन्दा बढी अन्यत्र गर्भपतन गराएर पेटमा आधा बच्चा तथा अत्यधिक रक्तश्राव हुने गरेका बिरामी उपचारको लागि अस्पतालमा आउने गरेको बताए ।
गर्भपतन गराउनुभन्दा परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हुने उनको भनाइ छ । अहिले परिवार नियोजनका साधन अविवाहितका लागि पनि अस्पतालमा निःशुल्क पाइन्छ । अविवाहितले पटक-पटक गर्भपतन गराउँदा पछि बच्चा नहुनेसमेत उनले बताए ।
चिकित्सक सिंहले अस्पतालले आठदेखि १२ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको इच्छाअनुसार तोकिएको मापदण्डअनुसार औजारको सहायताले गर्भपतन गराउने गरेको बताए । त्यस्तै १२ हप्तादेखि १८ हप्तासम्मको भने बलात्कार, हाडनाता करणी र गर्भका कारण आमाको ज्यान नै खतरामा पर्ने प्रमाणित भएमा मात्र गर्भपतन गरिने कानूनी मान्यता छ ।
दाङमा सुरक्षित गर्भपतनको मान्यता राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, मेरीस्टोप्स सेन्टर तुलसीपुर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घलगायतका स्वास्थ्य संस्थाले पाएका छन् ।
