गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने कति जना कर्मचारीलाई कारवाही भयो भनी सांसदले सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले केही व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्दा दिने कति जनालाई कारवाही भयो भनी प्रश्न गरे।
“गैर नागरिकलाई नागरिता दिनेलाई के के कारवाही भयो सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ, नागरिकता ऐनअनुसार दिनेलाई पनि कारवाही हुने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म नागरिकता खारेजी हुन्छ तर लिने र दिनेलाई के के कारवाही भनी थाहा हुँदैन किन ? ती कसैका नातेदार पर्छन् कि”, उनले भने ।
बाढीपीडितले पाएनन् राहत
सांसद मोहम्मद आफताव आलमले बाढीपीडित समस्यामा परेका बेला सरकार सुतेर बसेको सुनाउनुहुँदै विसं २०५० को बाढीपहिरोमा भोलिपल्टै राहत सामग्री पुगेको स्मरण गराए । त्यसबेला आठ महीनाको सामग्री दिई प्रकोपका कारण बास गुमाएकालाई व्यवस्था गरिएको बताए । बाढीले रौतहटलगायत जिल्लामा धेरै जनधनको क्षति हुँदा पनि सरकार नपुगेको उनले बताए।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार गरीब कम्युनिष्टको हो कि पूँजीपतिको हो भनी प्रश्न गर्नुहुँदै दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार हुँदा पनि विपन्न वर्गका बाढीपीडितको घर बन्न नसकेको बताए । बाढीपहिरोको पीडितलाई क्षतिको राहत दिने व्यवस्था तुरुन्त गर्न उनले माग गरे । सांसद प्रदीप यादवले सिर्सियावासीलाई बिना क्षतिपूर्ति घर जग्गा रोक्का राखिएकामा जग्गा फुक्का गर्ने वा क्षतिपूर्ति दिने काम अविलम्ब गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । बाढीपीडितलाई राहत नपुगेकाले तत्काल व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले जम्मु काश्मीरको घटनाले नेपाललाई के असर गर्छ सदनलाई जानकारी दिन माग गर्नुहुँदै विदेशमा गएर खुरुखुरु हस्ताक्षर नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
