नेपालमा नै जन्मी हुर्केका वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्न नहुनेमा यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले जोड दिनुभएको छ ।
महिला कानून तथा विकास मञ्च, सेन्टर फर एडभान्सड स्टडिज इन साउथ एसियाको आयोजना तथा वर्किङ फर नोन डिस्क्रिमिनिटी एण्ड इक्वालिटीको सहयोगमा ‘नागरिकता प्राप्तिमा समान अधिकार प्राज्ञिक छलफल कार्यक्रम’मा उहाँहरुले नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानूनमा ‘वा’ तथा ‘र’ को प्रयोगबाट धेरै नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट दुःख पाएको मात्र नभई वञ्चितसमेत भएको तथा सरकारी अधिकारीहरुलाई दुःख दिने अवसर मिलेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा सङ्घीय संसद् राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा कानून बनाउँदा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगेर मात्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले तराई मधेश जहाँसुकै बसोवास गरेको भए पनि वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन आनाकानी गर्ने तथा वञ्चितै गर्ने काम कतैबाट हुन नहुने बताउनुभयो । श्रेष्ठले असहमतिबीच सहमतिको दस्तावेजका रूपमा आएको वर्तमान संविधान विगतका संविधानहरुभन्दा प्रगतिशील रहेको तर त्रुटिरहित भने नरहेको बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधानमा भएका व्यवस्थाको सार्थक प्रयोग तथा पालना हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारी पदाधिकारीहरूमा सोच्ने संस्कार, आग्रह तथा पूर्वाग्रह एवं भेदभाव भएसम्म समाजमा परिवर्तन नहुने बताउँदै आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो ।
पूर्वराजदूत विजयलाल कर्णले काठमाडौँका जनतामा मैथली र भोजपुरी भाषा बोल्ने बित्तिकै भारतीय भन्ने गरेकामा दुःखेसो व्यक्त गर्दै दौरासुरुवाल लगाउने व्यक्ति मात्र नेपाली नागरिक हो भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राससका नायब महाप्रबन्धक सुरेन्द्रबहादुर नेपालीले नागरिकताजस्तो गम्भीर विषयमा सरोकारवालाहरुबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया निरन्तररूपमा चल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता प्रकाश महर्जन र डा अरुण गुप्ताले नागरिकताको सम्बन्धमा कार्यपत्र पेश गर्नुभएको सो कार्यक्रममा पाटन क्याम्पसका प्रा दीपेन्द्रविक्रम सिजापति, कानून व्यवसायी सुरेश श्रेष्ठ, विद्यार्थी दीपक बस्ताकोटी, रीता मैनालीलगायतका वक्ताले आफूहरुले नागरिकता लिँदा झेल्नु परेका समस्यामाथि चर्चा गर्नुभएको थियो ।
