संविधान दिवसमा घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने सरकारको निर्णय

राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधानप्रति नयाँ पुस्तामा समेत जागरण पैदा गर्न आसन्न संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसमा हात हात र घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराइने भएको छ ।

नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको जगमा जनताका प्रतिनिधिले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीसहितको संविधान जारी भएको दिन मनाइने राष्ट्रिय उत्सव दिवसलाई मौलिक बनाउन राष्ट्रिय झण्डालाई विशेष महत्व दिइएको हो ।



सरकारले राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ परिवर्तन गरी राष्ट्रिय झण्डालाई निजी घरमा पनि राख्न पाइने गरी निर्देशिका समेत परिवर्तन गरेको छ । दिवसको मूल समारोह समितिअन्तर्गत गठित प्रचारप्रसार उपसमितिको आजको बैठकमा सो अवसरमा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखी संविधानको महत्व झल्काइने जानकारी दिइएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको अध्यक्षतामा गठित उपसमितिले संविधानबारे विशेष सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह पनि गरेकोे छ । विसं २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाइन्छ ।

प्लाष्टिकको बनाउन नपाइने र कपडा वा कागजको झण्डा हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । झण्डालाई सम्मानपूर्वक प्रयोग गरी टिसर्टका रुपमा पनि लगाउन पाइने प्रबन्ध गरिएको छ ।

राष्ट्रिय झण्डा हरेक राष्ट्रको गौरव, सम्मान तथा शान्ति र क्रान्तिको प्रतीक मानिन्छ । राष्ट्रिय महत्वलाई झल्काउँदै सबै जातजाति र समुदायबीच एकता र सद्भाव कायम गर्नमा झण्डाको भूमिका अतुलनीय हुन्छ । दुई त्रिकोणमध्ये माथि चन्द्र र तल सूर्य अङ्कित सिम्रिक रङको नेपालको राष्ट्रिय झण्डा विश्वकै पृथक र आकर्षकमध्ये मानिन्छ । चन्द्रले शीतल तथा सूर्यले तेज र अटलताको सङ्केत गर्छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले २०६२÷०६३ मा जन्मेका नयाँ पुस्ताले पनि संविधानबारे बोध गर्ने गरी आकर्षक प्रचारप्रसार हुनुपर्ने भएकाले यसका लागि नवीन सुझाव ग्रहण गरिने बताए । “संविधान त्यतिकै आएको होइन, अब संविधान संशोधन भए पनि अर्को राष्ट्रिय दिवस हुँदैन । जो जो जतिसुकै उफ्रेपनि गणतन्त्र फालिँदैन ।” सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “कतिपय अवस्थामा अराजकता पनि देखिन्छ, अधिकारको उन्माद तर कर्तव्यको शून्यता देखिन्छ । यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि युवापुस्तालाई पनि समेट्ने कार्यक्रम गरौँ । हरेक प्रगतिभित्र इतिहासको जीवन्तताको विरासत भने चाहिन्छ ।” उनले सो दिन उत्सवको दिन भएकाले कर्मचारीलाई बिदा दिइए पनि अन्य व्यक्तिगत कामका लागि नभई उत्सव मनाउन बिदा दिइएको स्पष्ट गरे ।

दिवसलाई औपचारिक नबनाई जनजनमा संविधानबारे चेतना फैलाउनुपर्ने, प्रचार सामग्री तयार गर्ने, संविधानसँगका जल्दोबल्दो विषय पहिचान गर्नुपर्ने, व्यवसायीले सामानहरुमा विशेष छुट दिने, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, विद्यालय तहमा संविधानबारे प्रचार गर्ने आदि सुझाव बैठकमा दिइएको छ ।

दिवसको मूल नारा ‘संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासपूर्वक मनाऔँ, घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराऔँ’ भन्ने तय भएको छ । उक्त नारा मोबाइलमा एसएमएस सन्देशमार्फत सबैलाई दिवसका अवसरमा पठाइनेछ । सन्देशमा झण्डाको रङ र आकारका बारेमा पनि जानकारी दिइनेछ ।

बैठकमा राससका कार्यकारी अध्यक्ष श्यामल अधिकारीले जनस्तरमा संविधानबारे जनचेतना पु¥याउन विद्यार्थीमाझ संविधान र यससँग सम्बन्धित हाजिरीजवाफ गर्न सकिने सुझाव दिए । प्रेस काउन्सिल नेपालका कावा अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले संविधानबारे पर्याप्त प्रचार सामग्री तयार गरी वितरण गर्नुपर्ने बताए ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले झण्डाहरुमार्फत राष्ट्रियताको थप प्रवद्र्धन गर्ने देखिए पनि दिवसलाई परम्परागतभन्दा थप नयाँपनका साथ मनाउनुपर्ने बताए ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेन (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीलाई झण्डा प्रयोगलगायत अन्य गतिविधि आयोजना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मूल समारोह समितिले यस वर्ष असोज २ गतेदेखि त्रिदिवसीय मुख्य कार्यक्रम तय गरेको छ, जसमा असोज २ गतेदेखि ४ गतेसम्म साँझ दीपावली गर्नेलगायत छन् । समितिले राष्ट्रिय झण्डा, व्यानरसहित सरसफाइ, असोज ३ गते सूर्योदयका साथ नेपाली सेनाले बिगुल बजाउने, शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि प्रकट गर्ने, सबै कर्मचारीले हात हातमा राष्ट्रिय झण्डासहित मुख्य कार्यक्रममा उपस्थित हुने, सांस्कृतिक झलक गर्ने, सबै जिल्लामा वृक्षरोपण र रक्तदानलगायका मुख्य कार्यक्रम तय गरेको छ । दिवसलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मनाउन पत्राचार गरिएको छ । मूल समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा ३१ सदस्यीय सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । रासस

सम्बन्धित समाचार