प्रतिनिधिसभा, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एनसेलको कर निर्धारणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णयको फैसला अध्ययनका सम्बन्धमा वरिष्ठ संविधानविद्सँग परामर्श गर्ने भएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले ऐनसेलको विषयमा अघिल्लो बैठकमा उठाएका विषयमा के प्रगति भयो भनी ध्यानाकर्षण गराएपछि सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विज्ञको राय लिनुपर्ने देखिन्छ भने ।
सभापति पोखरेलले भने, ‘महाअभियोगसम्म लगाउन सक्ने क्षमता रहेको निकायले न्यायालयबाट भइरहेको कामका सन्दर्भमा अध्ययन नै गर्न नमिल्ने भन्ने छैन । वरिष्ठ संविधानविद्लाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
अदालतमा एनसेललगायतका विषयमा भएको निर्णयबारे नागरिक समाजमा चलेको बहसबाट समेत यस विषयमा छलफलको माग गरिरहेको हुँदा हामी गम्भीर भएका छौं भन्दै उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला यस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रभाव पार्ने गरी बाहेक भइसकेका फैसलाका बारेमा हुने रचनात्मक टीकाटिप्पणीले अदालतको अवहेलना हुँदैन । साझा धारणा राखेर अघि बढ्यौँ भने अध्ययन गर्न बाधा अड्चन छैन ।’
अर्का सदस्य मीन विश्वकर्माले फैसलाको एनसेललगायतका निर्णयलाई लिएर पूर्वप्रशासक र नागरिक समाजबाट पनि पक्षविपक्षमा बहस र छलफल सुनिएको हुँदा यस विषयमा समितिले विज्ञसँग छलफल गर्नु स्वाभाविक हो, साझा विषय बनाएर अघि बढौँ भने ।
समितिको आजैको बैठकले मुलुकका विभिन्न जेल र हिरासतमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा स्थलगत निरीक्षण गरी जानकारी लिने निर्णय पनि गरेको छ ।
