कुनै पनि देशको उन्नयन र प्रगतिको आधार मापनको एउटा कसिलो आयामको रूपमा विश्वविद्यालय र तिनीहरूले समग्र विश्वको शिक्षा क्षेत्रमा आर्जन गरेको स्थान (ranking)लाई हेर्न सकिन्छ । जुन देशमा जति धेरै प्रभावशाली विश्वविद्यालय छन्, त्यसलाई त्यत्ति नै धेरै समुन्नत राष्ट्रका रूपमा लिइन्छ । अमेरिका, बेलायतजस्ता देशहरू यसका ज्वलन्त उदहारण हुन । यी देशहरूमा विश्वविद्यालय, प्राध्यापक तथा शैक्षिक संस्थाप्रति सरकारको नीति, दृष्टिकोण तथा व्यवहार उच्च सम्मानित एवम् गैर हस्तक्षेपकारी अर्थात् पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छ । यी देशहरूको राजनीतिमा प्राज्ञिक क्षेत्र हावी हुन्छ, तर हाम्रो देशमा त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति छ ।

हाम्रो देशको कुरा गर्दा सबै भन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वकै ठूला विश्वविद्यालयहरूमध्ये एक हो । यसको सञ्जाल नेपाल देशभरि फैलिएको छ । यसअन्तर्गत ५ वटा अध्ययन संस्थान र ४ वटा सङ्काय रहेका छन् । ती अध्ययन संस्थानअन्तर्गत ६१ वटा आंगिक क्याम्पस, ३९ वटा केन्द्रीय विभाग र १०८५ वटा सम्बन्धनप्राप्त कलेज रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय Higher Education World University Rank , २०१९ अनुसार , विश्वका हजार उत्कृष्ठ विश्वविद्यालयभित्र पर्न सफल पनि भयो तर यसको गुणस्तर मा जहिले पनि प्रश्न उठिरहको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र थुपै्र समस्या छन् तर यहाँ मूलतः तीन समस्याहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

१) विश्वविद्यालयप्रति सरोकारवालाको दृष्टिकोण :

विश्वविद्यालयहरू स्वयत्त संस्थाका रूपमा रहने छन् । यो स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रले यसलाई स्वीकार गरेको छ तर व्यवहारिक रूपमा यसको पालना कहिल्यै भएन । विश्वविद्यालय जहिले पनि पार्टीको भर्ती केन्द्रका रूपमा रह्यो । नेपालको राजनीतिले विश्वविद्यालयलाई कहिल्यै पनि स्वतन्त्र छोड्न सकेन ।

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी चयन गर्दा आफ्नो मान्छे राख्ने र निजमार्फत आफ्ना स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने परम्परा बस्यो र यसले विश्वविद्यालयलाई स्वयत्त संस्थाको रूपमा चल्न दिएन । उपकुलपति जस्तो सम्मानित पद र व्यक्तिलाई पनि आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता ठान्ने राजनीतिक सोच नै विश्वविद्यालय सुधारको लागि पहिलो समस्या हो । प्राज्ञिक क्षेत्रप्रति हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण जुनसुकै व्यवस्था आए पनि परिवर्तन हुन सकेन र होलाजस्तो पनि देखिंदैन । राजनीतिलाई प्राकिज्ञताले डोर्याउन सके मात्र राष्ट्र समुन्नत हुन सक्छ ।
तर नेपालको सन्दर्भमा ठीक उल्टो छ । सकिन्छ भने विश्वविद्यालय स्वायत्त हुन प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाएर प्राज्ञिक व्यक्ति नै कुलपति हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । विश्वविद्यालयलाई पूर्ण स्वयत्तता प्रदान गर्ने, स्रोत र साधनको प्रयोगमा पूर्ण आधिकार दिने सूचना, शोध र सिकाइसम्बन्धी कार्य गर्ने अवसर दिने हो भने मात्र शैक्षिक संस्थाहरू सबल हुने देखिन्छन् ।

२) प्राध्यापकहरूको राजनीति :

नेपालमा सबै भन्दा बढी राजनीति हुने ठाउँ नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो भन्दा फरक नपर्ला । यहाँको परिस्थिति नै राजनीति होलिक छ । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक नेता उत्पादन गर्ने माध्यम बन्नु नराम्रो होइन तर राजनीति कुनै एक व्यक्तिलाई पदमा पु¥याउनका निम्ति र कुनै संगठनको स्वार्थ परिपूर्तिका लागि मात्र सीमित हुनु राम्रो होइन । तर यहाँ भद्र सहमति गरी क्याम्पस प्रमुखदेखि उपकुलपतिसम्म भागबण्डामा बाँडिने परिपाटी छ, जुन विश्वविद्यालयको अधोगतिको सङ्केत हो । यहाँ सबै पदहरू मिलेमतोमा मात्र पद प्राप्ति हुन्छ । अनि जो जुन पार्टीको सिफारिसमा पदमा पुग्छ, ऊ विश्वविद्यायलको उन्नयनका लागि भन्दा त्यही पार्टीप्रति बढी जवाफदेही बन्छ । जसले प्राज्ञिक उन्नयनको विषयमा चिन्ता लिनुपर्ने हो, उसले अमूक पार्टीको चिन्ता लिने अवस्था भएपछि विश्वविद्यालयको अवस्थामा कसरी सुधार होला रु

यसलाई सुधार गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारले यसमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्नै हुँदैन । राम्रो काममा सरकार कठोर बन्नुपर्छ तर भद्र र पद्दतिसङ्गत रूपमा ।

३) गैरविद्यार्थी राजनीति :

गैरविद्यार्थी राजनीतिले पनि विश्वविद्यालयमा निक्कैै जरो गाडेको छ । विद्यार्थी राजनीति विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीले नै गर्ने हो, गैरविद्यार्थीले होइन । विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू नै आफ्ना हक अधिकारका निम्ति बोल्न र लड्न सक्षम छन् र हुनुपर्छ पनि । तर, गैरविद्यार्थी राजनीतिमार्फत् कुनै एजेण्डा विना नै विभागीय प्रमुखको कार्यालय वा डीनको कार्यालयमा लगाइने ताला र गोप्य सहमतिमैं खोलिने तालाको रहस्य बेग्लैै छ । यस्तो चलखेल रोक्नका लागि गैरविद्यार्थी राजनीतिलाई विश्वविद्यालयबाट निषेध गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । एजेण्डामा टेकेर सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्न पाउनु पर्छ तर यसै आधारमा नेता पालिने कर्म बनाइनु हुँदैन । विद्यार्थी राजनीति सपार्ने पहिलो जिम्मा विद्यार्थीहरू र विद्यार्थी संगठनहरूको हो तर विद्यार्थी संगठनहरूले गैरविद्यार्थीलाई नेतृत्वमा पठाएर विश्वविद्यालयलाई अन्याय गरे । विश्वविद्यालय सुधारका निम्ति यो परम्परा अब तोडिनु पर्छ ।

निष्कर्ष :

विश्वविद्यालयप्रतिको नीतिगत तथा व्यवाहारिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेर पूर्ण स्वयत्तता प्रदान गरेर, पूर्ण अधिकार सम्पन्न उपकुलपतिको व्यवस्था गरेर, प्राध्यापकहरूको राजनीतिलाई पनि व्यवस्थित गरेर तथा गैरविद्यार्थी राजनीतिलाई विश्वविद्यायलभित्र निस्तेज गरेर विश्वविद्यालय सुधारको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । साथै, विश्वविद्यालय र उपकुलपतिको सम्बन्धमा अन्य पक्षले बढी हस्तक्षेप नगरी, यिनीहरूको सम्बन्ध स्वतः स्फूर्त रूपमा चल्न दिदा अर्थात् Leissez Faire Leadership Approach प्रयोग गर्दा विश्वविद्यालयको उन्नयनमा बढी टेवा पुग्ने देखिन्छ ।