गण्डकी प्रदेश सरकारले नजिकिँदै गरेका दशैं तिहारलगायतका चार्डपर्व लक्षित गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । सरकारका तर्फबाट पोखरामा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक विकास तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने कालोबजारी, मिसावटलगायतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
बजार अनुगमनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजार अनुगमन नियमावली– २०७६’ स्वीकृत गरिएको बताए । डेङ्गु नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका तर्फबाट रु २१ लाख सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिइसकेको र आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्दै जाने बताए ।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको बताउँदै प्रवक्ता बस्नेतले योजना छनोटमा सानातिना टुक्रे योजना नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनका अनुसार रु २५ लाखका दुई वटा, रु दुई लाखका पाँच वटा र एक लाखका तीन वटा योजना छनोट गर्न पाइने छ । कूल रकममध्ये दुई ठूला योजनामात्र पनि सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशका सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिअनुसार अधिकांश योजनाका बोलपत्र कात्तिक मसान्तमा निकालिसक्नुपर्ने, विकास बजेट पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रोमा ३५, तेस्रोमा ४५ देखि ५० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैठकले सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनोटसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पारित गरेको छ । प्रदेशमा आवश्यकताको ८० प्राविधिक अपुग रहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले ल्याब, टेक्निसियन, सब इञ्जिनीयर र इञ्जिनीयरलगायत प्राविधिक करारमा नराखे विकास निर्माण प्रभावित हुने देखिएको बताए ।
सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न त्यही किसिमका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने बताउँदै यसको प्रभावकारिताका लागि बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।
