हालै एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘कलिलो गणतन्त्र’ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग गरे । मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले बोल्ने भाषा, भाषाभित्रको आशय र त्यसले आम जनतालाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुराको ख्याल नगरी केवल तालीका लागि मात्र बोलिन्छ भने त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई परिपक्व मान्न सकिन्न । शीर्ष नेता वा नेतृत्वबाट कमसेकम यस्ता अभिव्यक्तिको अपेक्षा गरिन्न ।
गणत्रन्त्र अझै कलिलै अवस्थामा छ भने त्यो कसका कारणले छ ? यसमा जनताको के भूमिका छ ? जनताले त प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न र अझ परिपक्व बनाउँदै लैजान मतदानको माध्यमबाट नेतृत्व चुनेर पठाएकै छन् । जनताको अभिमत प्राप्त नेताहरू नै मूल कार्यदिशा भूलेर अर्थोकै गरेर समय व्यतित गरिरहन्छन् भने अबको ५० वर्षपछि पनि गणतन्त्र कलिलै रहन्छ, कमजोर रहन्छ र अपरिपक्व अवस्थामा नै रहन्छ । दुईतिहाइको जनमत प्राप्त सरकारले गणतन्त्रको जग बलियो बनाएर जस्तोसुकै आँधीहुरीले केही गर्न नसक्ने बनाउनु पर्नेमा शीर्ष नेताले नै यसरी रोइलो गर्नु शोभनीय कुरा र तर्कसङ्गत अभिव्यक्ति दुबै होइन ।
१०४ वर्षे राणातन्त्र २००७ सालमा ढल्यो । २००७ सालदेखि आरम्भ भएको बहुदलीय व्यवस्था पनि ११ वर्षको उमेरमा ढल्यो । ‘नेपालको हावापानी सुहाउँदो’ भनिएको पञ्चायती व्यवस्था पनि २९-३० वर्षे युवा अवस्थामा ढल्नपुग्यो । वर्ष धेरै हुने बित्तिकै शासन व्यवस्था सुदृढ हुने भए १०४ वर्ष राणाशासन किन ढल्थ्यो त ? त्यसैले आयु अङ्कको जोड–घटाउ मात्र हो । दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वले छोटै समयमा युगीन परिवर्तन गरिदिन सक्छ । छोटै समयमा शासन–व्यस्थालाई सुदृढ गर्न सक्छ । काम आफ्नो लागि गर्ने हो कि देश र जनताको हितमा गर्ने हो, फरक यत्ति मात्र हो । शासन व्यवस्थाले देश र जनताका हितमा काम गर्न सकेन भने त्यस्तो व्यवस्थालाई जनताले उखेलेर फ्याँकिदिन्छन्, त्यसको आयु हेर्दैनन् ।
जनताका माझमा सरकारका जरा बलियोसँग गाडिएको भए गणतन्त्रको स्तम्भलाई ठूलै भूकम्पले पनि हल्लाउने आँट गर्न सक्ने थिएन । गणतन्त्रलाई कलिलो र कमजोर देख्नु सत्तामा रहेर देश र जनताका पक्षमा केही गर्न नसक्नुको आत्मस्वीकारोक्ति हो, जनताले साथ र समर्थन गर्न छोडेको लघुताभासको अभिव्यक्ति हो । अवसर पाएको बेला जनताका लागि वा जनताका पक्षमा केही गर्न नसक्नेहरू नै अप्ठ्यारोमा परेपछि शासन सत्ता हल्लिएको महसुस गर्छन् र बचाइदिन जनतालाई गुहार्छन् । जनताले त चुनावको माध्यमबाट आफ्नो अभिमत दिने हो, बाँकी काम त जनप्रतिनिधिले नै गर्ने हो ।
भन्न गाह्रो लाग्छ तर इतिहास साक्षी छ, नेपालमा राजनीतिक पार्टी र ती पार्टीसँग जोडिएका नेताहरूकै कमजोरीका कारण ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू पटक पटक सङ्कटमा परेका छन् । पञ्चायतकालमा माध्यमिक तहमा एउटा विषयका रूपमा ‘पञ्चायत’ नै पढ्नु पथ्र्यो । त्यसमा बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनुका कारणहरूमा ‘दलका नेताहरूको चरम गुटबन्दी र स्वार्थका कारणले गर्दा जनतामा घोर निराशा छाएकोले देश र जनताको हितमा राजाबाट ०१७ सालको कमद चालिबक्सेको’ आशयका बुँदाहरू समावेश गरिएका थिए । समय फरक भए पनि सरकार र नेताको चरित्र हेर्दा ती बुँदाहरू आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छन् ।
भनिरहनु नपर्ला कि आज रवि लामेछाने, ज्ञानेन्द्र शाही र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै पछि लागेको भीड उनीहरूलाई महान् देखेर र उनीहरूले कसैले गर्न नसकेको काम गरे भनेर पक्कै होइन । यो त वर्तमान सरकारप्रति जनताको निराशाको अभिव्यक्ति मात्र हो । हिजो चुनावका बेला पार्टीका नाममा भोट खसाइरहँदा मतदाताहरूका मनमा जुन उत्साह, उमङ्ग र सपना थियो, आज त्यो सबै पखालिएको छ । जनताले आफूले भोट दिएर जिताएका नेताको चरित्रलाई नजिकबाट नियालेका छन् । नेता र नेतृत्वको चरित्रबाट निराश बनेका जनता सम्भावनाको खोजी गर्दै कहिले रविको पछि दौडिएका हुनसक्छन्, कहिले ज्ञानेन्द्रका पछि तर नेतृत्वले यसको कारण खोजी गर्ने झण्झट नै गरेन ।
देशको समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तनको कामनाले क्रियाशील नेताले शासन व्यवस्थाको आयु हेर्दैनन् बरू उनीहरूले पाएको अवसरलाई देश र जनताका पक्षमा सदुपयोग गर्न कति सकियो वा सकिएन भनेर चिन्ता गर्छन् र विगतका कमीकमजोरीलाई सच्यायँदै भावी रणनीति तय गर्छन् । नेपालका छिमेकी मुलुकहरूका नेतृत्वले छोटो समयमा गरेको उपलब्धिलाई विश्लेषण गरेर अलिकति मात्र आत्मसात् गर्न सक्ने हो भने पनि नेपालमा ठूलो परिवर्तन हुने थियो । कसैलाई छुद्र शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्दैमा देशमा चमत्कारिक परिवर्तन हुने भए र मुलुकले समृद्धिको फड्को मार्ने भए अब विश्वविद्यालयका सबै कोर्सहरू परिवर्तन गरिदिए हुन्छ ।
