परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भूपरिवेष्टित देशलाई अधिक विकास सहायता मात्र नभई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताएका छन् ।
भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देशको अठारौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई आज न्यूयोर्कमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पद्धति भूपरिवेष्टित देशको सहयोगका लागि महत्वपूर्ण संस्थागत संयन्त्र हो भने ।
भूपरिवेष्टित देशका लागि महासचिव एन्टोनियो गुटरेस र अल्प विकसित, भूपरिवेष्टित तथा साना टापु राष्ट्रका निम्ति राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधि कातोवा युटोकामनुले निर्वाह गरेको भूमिकाको उनले खुलेर प्रशंसा गरे ।
विकटता, भूमिबद्धता, भौगोलिक एकाकीपनबाट भूपरिवेष्टित देशहरूले धेरै चुनौती झेल्नुपरेको यथार्थ सुनाउँदै मन्त्री ज्ञवालीले विश्व व्यापार सञ्जालमा समाहित हुन पनि कठिन भएको बताए । उनले भने, “भौगोलिक व्यवधानले विकासको लागत बढाएको, गरीबीले जरा गाडेको र आर्थिक व्यथा थपेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले उनीहरूको जोखिमलाई अझ धेरै बढाएको छ ।”
अन्य देशको तुलनमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा भौतिक पूर्वाधारको अधिक अभाव रहेको तथा जल, स्थल र नभमार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल बढाउन उत्तिकै कठिन भएको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उहाँले भौगोलिक विकटताले उनीहरूका उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै क्षय भएको बताए ।
भिएना कार्यक्रम तालीका (भिपीओए) को मस्यौदा घोषणापत्रले भूपरिवेष्टित देशलाई सतहमार्गबाट सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले त्यसका लागि पारवहन मार्गका छिमेकी, विकासका साझेदार, सरोकारवाला र संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अन्य सङ्घसङगठनबीच दिगो तथा प्रभावकारी साझेदारी अपरिहार्य भएको बताए ।
भिपीओएले कम लागतमा समुद्रसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट फर्कने कार्यकुशल एवं निर्वाध पहुँचमा जोड दिएको बताउँदै उनले नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्रको भविष्य रुपान्तरणका निम्ति भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधार बन्नुपर्ने मान्यता राख्छ भने ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भिपीओएको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई वास्तविक मद्दत पुग्ने बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले बाह्य विकास सहायता (ओडिए)मात्र नभई साझेदारी, लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण अत्यावश्यक भएकामा जोड दिए ।
नेपाल सरकारले दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य हासिल गर्न तथा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ परिकल्पना साकार पार्ने उद्देश्यले हालै १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले हवाई, सडक, रेल, प्रसारण लाइन, जललगायत सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका सबै माध्यमद्वारा विकासको प्रयास भइरहेको बताए ।
