देशको अर्थतन्त्रका गतिविधि सम्बन्धी तथ्याङ्क राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले मुलुकका आर्थिक सुचकहरू कमजोर रहेको देखाएको छ । गत वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा यो वृद्धि ७ दशलमव १ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि आफैले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको जस्तो आभास आम नागरिकमा देखिएको छ ।
नेपाललाई कृषि प्रदान देश भनिए पनि धनियाँ, कागती, आलु प्याजजस्ता सजिलै र देशभित्र जहाँ पनि उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु पनि करोडौं रूपैयाँमा आयात गर्ने हाम्रो बिडम्वनापूर्ण परिस्थितिमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । विगतमा चामल निर्यात गर्ने मुलुकले अहिले ३५ अर्बको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ । तथ्याङ्कअनुसार कूल जनसंख्याको करिव ७५ प्रतिशत अर्थात् ३६ लाख घर परिवार कृषिमा आश्रित रहेका छन् । ४ दशक अघिसम्म धान, चामललगायत आवश्यक कृषिजन्य वस्तु निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेकोमा अहिले धान, चामल, तरकारी लगायतका कृषिजन्य वस्तुमा पनि अन्य मुलुकको भरपर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति, जग्गाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, ग्रामीण सडक, विद्युतीकरण, कृषि औजार, उन्नत मल बीउ, सिँचाइ, उत्पादन प्रविधि, बजार र वस्तुको उचित मूल्यको अभावका कारण कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको देखिंदैन । कृषि विकासको मूल आधार जग्गाको व्यवस्थापन हो । जग्गा प्लटिङ गरेर खण्डीकरण गर्ने तथा सीमित व्यक्तिको स्वामित्वमा खेतीयोग्य लाखौं हेक्टर जमिन बाँझो रहने परिपाटी अझै पनि हटन सकेको छैन ।

विगत ३ दशकदेखि यता कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर ३ प्रतिशतभन्दा वढी हुन सेकेको छैन । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेपनि २२ लाख ६५ हजार हेक्टर जमिन मात्र सिंचाइ पुगेको छ भने करिव ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन आकाशे पानीमा निर्भर रहेको छ । कृषिमा सुधार ल्याउन सरकारले योभन्दा अघिको बजेटमा खेती योग्य जमिन बाझो राख्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेन । चालु आवको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा विकास गर्न भू चक्लाबन्दीमार्फत सामुहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न पहाडमा १ सय रोपनीभन्दा बढी र तराईमा १ सय विघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपन्छी पालन र जडिवुटी खेती गर्नेलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेशिनरी आयातमा कर सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कृषि क्षेत्रमा कति विकासको लहर ल्याउछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमाथि निर्भर रहनु परेको छ । उत्पादन र खर्च कुशलताको क्षेत्रमा सुधार गरी अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रको द्रुत विकास, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनको सवलीकवरण, निर्यात योग्य वस्तुको उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु पर्ने सर्वत्र महसुस हुन थालेको छ ।

व्यापार घाटा कम गराउन आन्तरिक उत्पादन बढाउनुसँगै निर्यात वृद्धि गर्ने नीति पनि अगाडि सार्नुपर्छ । आयातको तुलनामा निर्यातको अंश नाजुक रहेपछि व्यापार घाटा प्रत्येक महिना बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्बभन्दा माथिको निर्यात गरेका १० मुलुक भारत, अमेरिका, जर्मनी, टर्की, बेलायत, चीन, फ्रान्स, जापान, इटाली र बंगलादेशसँगको व्यापार सोचेजति सफल हुन सकेको देखिंदैन । नेपालको व्यापार भारत, युरोप र अमेरिकामा मात्रै ८० प्रतिशत हुने गरेको छ । यसलाई घटाएर विश्वका अन्य देशसँग पनि व्यापार बढाउन सकेमा केही मात्रामा भए पनि व्यापार घाटा कम हुन सक्छ ।

आयातको तुलनामा निर्यात व्यापार नगन्य भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात प्रवद्र्वन गर्न २८ वस्तु पहिचान गरेको छ । त्यस्ता वस्तुहरूमा अलैंची, अदुवा, चिया, जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक वस्तु, कपडा र धागो, छाला, जुत्ता, च्याङ्ग्रा पस्मिना, गलैंचा कफीलगायतलाई सूचीमा राखेको छ । तरकारी तथा तरकारीको बीउ, फलफूल र जुस, मह, चाउचाउ, तयारी पोसाक, पत्थर, गहना, ऊनीका उत्पादन, हस्तकला, मसुरो, जुट ब्याग, छुर्पी, रूद्राक्ष पनि निर्यातको सूचीमा परेका छन् ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन व्यापार घाटा घटाउनुको अतिरिक्त पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेको रेमिटेन्स आयलाई पनि बढाउनु पर्ने देखिएको छ । मुलुकमा भित्रिने रेमिटेन्स आयको एक तिहाइ बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरबाट आउने कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । गत वर्ष करिब ३ खर्ब रूपैयाँ प्रणाली बाहिरबाट आएको आँकलन गरिएको थियो । यसलाई बैकिङ प्रणालीभित्र ल्याउन सके मात्रै पनि ठुलो उपलब्धि हुन सक्छ । ढिलै भए पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य रूपमा बैंक खाता हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यही खातामार्फत रेमिटेन्स पठाउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सकेमा लुकिछिपी आउने रकम बैकिग प्रणालीबाट आउने थियो ।

हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि छिमिकी देशको आर्थिक गतिविधिले पनि प्रभाव पार्छ । चीन र भारतमा हुने आर्थिक गतिविधिको प्रभाव नेपालमा पर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । चीनको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव २ प्रतिशत छ । जबकि अर्थतन्त्र जति ठुलो भयो वृद्धिदर बढाउन कठिन हुन्छ । तर चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा करिव ५ गुणा ठुलो छ । भारतमा अर्थतन्त्र खस्किन थाले पछि त्यस्को प्रभाव नेपालमा पर्ने निश्चित छ । भारतमा ६ दशमल ९ प्रतिशको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखिएकोमा ५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएपछि यसलाई भारतीय रिजर्व बैक (आरबिआई) का गभर्नर शशिकान्त अग्रावालले चिन्ताको विषयको रूपमा लिएका छन् । यसले नेपालबाट हुने निर्यात व्यापार प्रभावित गराउछ भने रोजगारी सृजनामा सङ्कुचन ल्याउनेछ । भारतमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएपनि त्यहाँ निजी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको रोजगारी गुम्ने मात्र नभई भारतीयहरू समेत नेपालमा रोजगारीको लागि आउन सक्ने सम्भावना पनि प्रवल रहेको छ । योसँगै भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य उत्पादन महङ्गो हुन सक्छ । भारतमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन खुम्चिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको हुँदा नेपालमा कृषि जन्य सामाग्री र तरकारीको मुल्य बढन सक्ने संभावना प्रवल देखिएको छ ।

गत असार मसान्तसम्ममा बैंकको ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २ हजार ८४२ रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो आवमा यो संख्या १ हजार ३ सय ३५ रहेको थियो । चुलिँदो व्यापारघाटा, फराकिलो हुँदै गएको चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटाले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा विश्वसनीयता गुम्न सक्नेसम्मको खतरा बढेको छ ।

असार मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति ६७ अर्ब ४० करोड घाटामा छ । त्योभन्दा अघि ९६ करोड वचतमा थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चालु खाता २ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ घाटामा रहेको थियो भने त्यो भन्दा अघि यस्तो घाटा २ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ थियो । चालु आवको साउन महिनाको नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तिय स्थितीमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १३ दशमलव ९ प्रतिशतले सङ्कुचन भई ९७ अर्ब ८९ करोड रूपैया घाटामा गएको देखिन्छ । उच्च दरमा बढेको व्यापार घाटाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा धक्का लाग्न सक्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई जटिल मोडमा पु-याउन सक्छ ।

नेपालले विदेशी विनिमयमा आयको स्रोत बढाउन सकेको छैन । आयात भने उच्चदरमा बढिरहेको छ । मुलुकले वस्तु व्यापारमा मात्रै होइन, सेवा व्यापारमा पनि घाटा व्यहोरिरहेको छ । नेपालमा पनि विदेश घुम्न गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यस्ता कारणले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । कृषिक्षेत्रको अधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरेर मात्रै अहिले देखिएको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । कृषि अर्थतन्त्रको लागि कृषिलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने खाँचो औल्याएको हुँदा यसतर्फ तत्काल कार्य अगाडी बढाउन सकेमा अहिले देखिएको कृर्षि अर्थतन्त्रमा सुधार आउने थियो ।