स्थानीय तहहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्न रोक लगाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर शिक्षक नियुक्ति नगर्न–नगराउन निर्देशन दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र निर्देशनअनुसार शिक्षक नियुक्तिमा रोक लगाइएको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा शिक्षा नियमावली २०५९ विपरीत शिक्षक नियुक्ति नगर्न भनिएको छ ।
स्थानीय तहले रिक्त दरबन्दी, राहत र बाल विकास केन्द्रमा करार शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएका छन् । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । उक्त अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा र दरबन्दी मिलानको कामसमेत गरिरहेका छन् ।
पर्सास्थित जगरनाथपुर गाउँपालिकामा राहत शिक्षक र बालविकास केन्द्रका सहयोगी नियुक्त गर्दा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । शिक्षा शाखाका अधिकृत रामेश्वरप्रसाद चौरसियाले अनियमितता गरेको उजुरी सम्बन्धमा अख्तियारले संघीय मामिला र शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव लेखी पठाएको थियो । त्यही सुझावका आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले नियुक्ति नगर्न सबै स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको हो । आयोगले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले गाउँपालिका प्रमुखलाई शिक्षक नियुक्तिको अधिकार नदिएको जनाएको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ को एकल अधिकार सूचीमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ मा गाउँरनगरपालिकाको शिक्षाको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेर २३ बुँदा समावेश छन् । स्थानीय सरकारले संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार स्थानीय ऐन–नियम बनाउन सक्छन् । संघीय सरकारले समयमै कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । ‘स्थानीय सरकारले जथाभाबी गरे नियन्त्रण र नियमन गर्ने हो,’ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन ।’
संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा पुराना नियम–कानुनका आधारमा स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार खोसिएको कोइरालाले बताए । करारमा नियुक्त गर्नुभन्दा शिक्षक सेवा आयोगसँग स्थायी शिक्षक माग गर्न र शिक्षकको दरबन्दी मिलाउन स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । शिक्षा मन्त्रालयले संविधानअनुसार शिक्षा ऐन बनाउन सकेको छैन । स्थानीय तहले पाएको दरबन्दी मिलानको अधिकार पनि केन्द्र सरकारले गर्ने भनेर अल्झाएर राखिएको छ ।
जगरनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्षले गत जेठ १ गते बढीमा ४ महिनाका लागि प्रमोद राम र नौसाद आलमलाई शिक्षक नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूले उक्त अवधिमा २ लाख ४१ हजार ७ सय रुपैयाँ सुविधा लिएको भन्दै अख्तियारले उक्त रकम गत भदौ १ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पर्सामा बेरुजु दाखिला गरेको जनाएको छ । उनीहरूको नियुक्तिमा करार अवधिसमेत सकिएको दुई मन्त्रालयलाई असोज १५ गते लेखिएको निर्देशनात्मक पत्रमा उल्लेख छ । उक्त गाउँपालिकामा शिक्षक नियुक्तिमा भ्रष्टाचारजन्य घटना प्रमाणित नभए पनि गाउँपालिकाले कानुनले दिएभन्दा धेरै अधिकार प्रयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले शिक्षा नियमावली २०५९ का आधारमा उक्त दाबी गरेको हो ।
नयाँ कानुन नबन्दा स्थानीय सरकारलाई शिक्षाका क्षेत्रमा थुप्रै जटिलता आएको कोइरालाले जनाए । संविधानले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार दिएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा शिक्षा विभाग बनिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले केन्द्र सरकारले शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने आश्वासन दिएर स्थानीय तहलाई अधिकार प्रयोग गर्न रोकेको छ ।
