सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरण निष्पक्ष नभएको भन्दै पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर शाखाको प्रतिनिधि टोलीले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई भेटेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पत्रपत्रिकाको नतिजा मनोमानी, पूर्वाग्रही, विभेदपूर्ण र अवैज्ञानिक ढङ्गबाट गरिएको भन्दै पुनः वर्गीकरण गर्न माग गरेको हो ।
ती शाखाले पत्रकार आचारसंहिता जागरणका नाममा प्रेस काउन्सिलभित्र गरिने खर्च र त्यसले प्राप्त गरेको उपलब्धि तथा प्रतिफलको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी त्यसको बिल तथा सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । सरकारले हाल पत्रकारका लागि लागू गरेको दुर्घटना बीमालाई जीवन बीमामा परिणत गर्न मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सोही अवसरमा मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा निष्पक्ष नभएकाबारे सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागेर संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “अधिकार धेरै पाउनुको अर्थ सबैप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी पनि हुनु हो, अधिकार मात्र प्राप्त गरिरहने कुराले शक्तिको भोग जगाउछ, लोकतन्त्रमा शक्तिको भोगले मानिसलाई भ्रष्टिकरणतर्फ लैजान्छ, त्यो भ्रष्टिकरणको सम्भावना लोकतन्त्रले दिन सक्दैन, त्यसैले कुनैपनि संस्थामा व्यक्ति ठूलो कुरा होइन, संस्था सही हुनुपर्छ ।”
उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा पेश गरी छलफल भइरहेका सन्दर्भमा सकारले त्यसको स्वयत्ततामाथि प्रश्न उठाउन नमिले पनि त्यसलाई अझ बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “विवादित हुनेगरी संस्थाको संरचना निर्माण नगरौँ, प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पत्रकार नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै मान्यता हुदैन, त्यो क्षेत्र बुझेको हुनुपर्छ, र त्यसका नियम कानून कार्यान्वय गर्नसक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ, यदि कोही त्यहाँ संलग्न हुन्छ भने मिडियाबाट अलग हुनुपर्छ, कागजी रुपमा होइन, व्यवहारिक रुपमा अलग हुनुपर्छ त्यसपछि निष्पक्षताको पहिलो पाइलो त्यो हुनसक्छ”,उनले भने ।
पत्रकारिताले नयाँ उचाइ हासिल गरेका सन्दर्भमा त्यसको विश्वसनीयताको आधार लेखकीय र प्रकाशन स्वतन्त्रता मात्र हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले आर्थिक रुपमा सवल भएको खण्डमा मात्र मिडिया स्वतन्त्र हुने विचार व्यक्त गरे । मिडियालाई स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक रुपमा सवल बनाउनका लागि सरकारले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीसम्बन्धमा संरचना निर्माण गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधारको अभियानलाई पूर्णता दिन सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत छापा माध्यम र विद्युतीय सञ्चार माध्यममा ५० प्रतिशत लोककल्याणकारी सहुलियत थप गरेको जानकारी गराए । सरकारले जहिले पनि मिडियासँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न खोजेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालको संविधानले पूर्णप्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार दिएका सन्दर्भमा केही व्यक्तिले मूल मुद्दालाई ओझेलमा पारेर सरकारमाथि प्रेस स्वतन्त्रता हननको आरोप लगाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
समग्र मिडिया बेतिथि अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मिडिया क्षेत्रबाट आएका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकार जतिसक्दो चाँडो मिडिया ऐन ल्याउने पक्षमा रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । “मिडिया क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले पनि सरकारले क्लिनफिड र समावेशी विज्ञापन नीति ल्याएको हो, तपाईहरुले नै उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै सरकार सञ्चार क्षेत्रमा मेजर अप्रेशन गर्न चाहान्छ”, उनले भने ।
