राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारील द्वन्द्वको घाउ निको हुन केही समय लाग्ने बताएकी छिन् । राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकोे आर्थिक वर्ष २०७५-७६को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले संसद्मा दर्ता भएको आयोगको संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने विचार व्यक्त रिन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संसद्मा पेश गरिने जानकारी दिँदै मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको बताइन् ।नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले देशमा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य नभएको र आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयन भइनसकेको बताए । कानूनी अपर्याप्तताले चुनौतीका बीच आयोगले संविधान, ऐन र रणनीतिक योजनामा केन्द्रित भई विगतबाट अनुभव हासिल गर्दै आफ्ना कामकारवाहीलाई समयानुकूल अगाडि बढाइरहेको उनले बताए ।
“सङ्घीय संरचनाअनुसार आयोगले निर्धारण गरेको आयोगको साङ्गठनिक संरचना करीब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सङ्कुचन पार्ने हो कि भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ”, उनले भने ।
बालविवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन यथावत् हुनु, पीडितको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुबाट संविधानप्रदत हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको आभास आफूलाई भएको उनले बताए।
