आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेटले ८ दशमलव ५ प्रतिसतको बृद्धिदर हासिल हुने पनि प्रक्षेपण गरेको छ भने मुद्रास्फ्रिती दर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । समृद नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्ष हासिल गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विषयलाई बजेटले उच्च महत्व दिएको छ । योभन्दा अघिको बजेटमा लिइएको ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसकेको कटु यर्थाथता पनि हामी माझ रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा खुम्चिने र मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुनेछ । सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ६ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकका अनुसार सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसत ४ दशमलव १ प्रतिशत मात्र थियो । सन २०१७ मा ८ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम भएको थियो । यसैको आधारमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्दै आएको आकलन गर्न सकिन्छ । आगामी दुई वर्ष सन् २०२० मा ६ दशमलव ४ र २०२१ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।
नेपाललाई हेर्दा २०६० देखि ०७० को अवधिमा न्युनतम २ दशमलव ८ प्रतिशत र बढीमा ५ दशमलव ८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०५०-५१ मा आर्थिक वृद्धिदर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च ७ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा अपेक्षा गरेजति वृद्धिदर हासिल हुन सकेको देखिंदैन । ८ प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटाउन सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी सिर्जनाले मात्र पुग्दैन । निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता विना उच्च आर्थिक वृद्धिदर असम्भव प्रायः नै छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीले स्वदेशी र विदेशी लगानी दुवैलाई समेटनु पर्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी देशहरु भारत र चीनमा तीव्र रूपमा औद्योगिक विकास हुँदा नेपालमा भने नगन्य विकास भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात माथि निर्भर रहनु परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दशकौ लामो राजनीतिक द्वन्द्वका बावजुद पनि खुला बजार, उदारीकरण र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसाका कारण असफल हुनबाट जोगिएको विषय सबैलाई थाहा भएकै हो । मनसुन राम्रो भयो भने आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने र मनसुन भएन भने आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुने विगतदेखिको प्रवृतिमा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन । विश्व बैंक मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एशियाली विकास बैक (एडिवी)ले पनि यो वर्षका लागि नेपालको औसत वृद्धिदर ६ दशमलव ३ देखि ६ दशमलव ५ प्रतिशतकै हाराहारीमा वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सेवा र कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेपनि घट्दो रेमिट्यान्स, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोपका कारणले भने समग्रमा आर्थिक वृद्धि खुम्चिनेछ । विश्व बैंकको ‘नेपाल विकास अद्यावधिक’ प्रतिवेदनमा बाला नलाग्ने धानको बीउ, फौजी कीराको प्रकोपले कृषि उत्पादन घटाउने भए पनि सिमेन्ट तथा जलविद्युतका क्षेत्रमा भएका नयाँ लगानीले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने उल्लेख छ । पछिल्लो समय आयात घट्दो र निर्यात बढ्दो प्रवृत्ति नेपालको व्यापारमा देखापरेको छ ।
सन् २०२० मा सबैभन्दा बढी भुटानको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ४ प्रतिशत, बंगलादेशको ७ दशमलव २ प्रतिशत, भारतको ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एशियाका ८ मुलुकमध्ये विश्व बैंकद्वारा नेपालका लागि प्रक्षेपित दर चौथो स्थानमा छ भने चालु वर्षका लागि विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणमा भने नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ । नेपालपछि माल्दिभ्सले ५ दशमलव ५ प्रतिशतको ग्रोथको लक्ष्य भेटाउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सबैभन्दा कम पाकिस्तानको २ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
संघीय इकाइ तथा कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौताका कारण सरकारी खर्चमा वृद्धि भएको आकलनसमेत हुन थालेको छ । दाताहरुले लामो समयदेखि उनीहरूले देखाउँदै आएको रेमिट्यान्समा आधारित खपतले अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने धारण समेत सार्वजनिक हुने गरेको छ । सरकारी खर्च सदाझै कमजोर रहेको र यसले गर्दा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नेसँगै पुँजी विकासमा धक्का लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र चरम गरिबीको चक्रमा घुमिरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र अवास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणको क्रम रोकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेषण गर्दैमा मात्र हुँदैन । प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने किसिमको नीति नियम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्दछ । देशको आर्थिक, सामाजिक र कुटनीतिक क्षेत्रमा सुधार ल्याई लगानीमैत्री वातावरण विकास गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । भारत र चीनसँग मात्रै सीमित नरही अन्य मुलुकसँगको ब्यापारलाई पनि उच्च महत्व दिनुपर्ने खाँचो बढेको छ ।
