बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको पुरैना (गिजरा)मा रहेको १८० बिघा जमीन ३४ वर्षदेखि अतिक्रमित हुँदै आएको छ । सरकारी उदासीनता र राजनीतिक आडमा उक्त जमीन अतिक्रमित भएको हो । यसको रोकथाम तथा संरक्षणका लागि सरकारी तवरबाट कुनै पनि पहल हुनसकेको छैन । खजुरा गाउँपालिकाले पनि सरकारी स्वामित्वको उक्त जमीन अतिक्रमण रोक्नेतर्फ चासो देखाएको छैन ।
खजुरामा उखुखेती र चिनी मिल सञ्चालन गर्न सरकारले ३४ वर्षअघि हदबन्दी छुटमा एउटा प्रालिलाई उक्त सरकारी जमीन उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा केही वर्ष उक्त प्रालिले उखुखेती गरी मिल सञ्चालन गरे पनि यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । सरकारी स्वामित्वको जमीन त्यस समयदेखि अहिलेसम्म पनि सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण भइरहेको छ । अहिले उक्त प्रालिको नाम नक्सा नै मेटिसकेको छ ।
सरकारले आफूहरुको अन्यत्र बसाइँ व्यवस्थापन नगरेसम्म उक्त जमीन छोड्न नसकिने यहाँका सुकुम्वासी बताउँछन् । यहाँ साना, मझौला र ठूला पक्की घरसमेत निर्माण भइसकेका छन् । विसं २०५८ देखि उखु मिल बन्द भएपछि १७ कित्तामा रहेको १८० बिघा जमीनमा अतिक्रमण बढेको हो । स्थानीय अमृता श्रीष भन्छिन्, “शुरूमै आएर यहीँ बसियो, अब अहिले अन्यत्र जाने ठाउँ छैन । सरकारले यहाँबाट हटाउनुभन्दा पहिला हामीहरुलाई अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
सरकारी स्वामित्वको उक्त जमीनमा अहिले करीब दुई हजार नागरिकहरु सुकुम्वासीका रूपमा घर निर्माण नै गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । श्रीषका अनुसार यहाँ बस्ती विस्तार हुने क्रम बढिरहेको छ । नियमानुसार सरकारी जमीन यसरी खरीद बिक्री गर्न नपाइने भए पनि यहाँको सरकारी जमीन एकअर्कामा खरीद बिक्रीसमेत हुने गरेको छ । सरकारी जमीनमा विद्यालय बनेका छन्, बिजुली बत्ती विस्तार गरिएको छ ।
सरकारी जमीनमा बनेका घरमा सरकारी लगानीमै बिजुली, खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा जडान गर्न नमिल्ने भएरै पनि राजनीतिक आड र सुकुम्वासीका नाममा यहाँ बर्सेनि लाखौँको सरकारी लगानी भइरहेको छ । सबै कुरा सरकारी नीति र मापदण्ड बाहिरै रहेर राजनीतिक आडमा गरिएको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र जर्गेना गर्ने जिम्मेवारी पालिकाकै भए पनि खजुरा गाउँपालिकाले यस विषयमा चासो देखाएको छैन ।
विसं २०४२, असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उखुखेती गरी चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तसहित गिजरा–खाड्सारी मिल्स प्रालिलाई हदबन्दी छुटमा गाउँपालिकामा रहेको यो जमीन उपलब्ध गराएको थियो । उद्योग र खेती बन्द भएसँगै १७ वटा कित्ताको १८० बिघा जमीन बेवारिसेजस्तै बनेको हो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले २०७५ असार २२ गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेसँग स्थलगत प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।
त्यसपछि संरक्षणको कुनै पहल भएको छैन । संरक्षणमा लाग्नुपर्ने भूमि सुधार तथा मालपोत, गाउँपालिकालगायतका सरकारी निकाय अतिक्रमणबारेको अध्ययन प्रतिवेदन नै दराजमा थन्क्याएर बसेका छन् । सरकारी जमीनको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्नेतिर गाउँपालिका, बाँके भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र बाँके प्रशासनको अझै ध्यान जान सकेको छैन ।
सरकारी स्वामित्वको जमीन अतिक्रमित भएको खबर वा गुनासो आइसकेपछि उक्त जमीन जफत गरेर संरक्षणको पहल गरिनुपर्ने बाँकेस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेम दौत्याल बताउछन् । तर, भूमि सुधार विभागले खजुराको उक्त जमीन संरक्षणका लागि स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरी पठाउन भनी दिएको निर्देशनसमेत मालपोत कार्यालयका प्रमुख दौत्याल नेतृत्वको टोलीले अहिले पनि विभागमा बुझाउन सकेको छैन ।
गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको सरकारी जमीन खोजी गरी यसको संरक्षणका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले बताए । “सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि योजना बनाएर हामी अघि बढ्छौँ”, उनले भने । तर, गाउँपालिकासँग अहिले आफ्नो पालिकाभित्र कति जमीन सरकारी छ र कति अतिक्रमित भएको छ रु कुनै पनि यकिन रेकर्ड छैन ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भने सरकारी (ऐलानी) जमीन खोजी र यसको संरक्षणमा जुटेको देखिएको छ । अहिले ४२४ बिघा ३१ कठ्ठा १० धुर जग्गा खोजेर तारबार गरिएको छ । एक सय ३२ बिघा १६ कठ्ठा साढे १४ धुर पर्ती जमीन, ७० बिघा १० कठ्ठा पोखरी-गडहा र ३३८ बिघा साढे सात कठ्ठा साढे चार धुर जङ्गल रहेको सरकारी जमीनको लगत सङ्कलन गरी संरक्षण थालिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
