मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बीचमा सङ्घ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सःशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकमलाई बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वित्तीय अनुशासन कायम गरी बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर ३० गते भएको बैठकको निर्णयअनुसार फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवासगृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ ।



हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनास्थलमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेका ऐलानी जग्गाको पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले माथिल्लो सानिगाड जलविद्युत् आयोजनाको हेडवर्क, पावरहाउसलगायत संरचना निर्माण गर्न बझाङ जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिका–६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल १.०५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

काठमाडौं–तराई-मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा सुरुङमार्ग निर्माणको मार्गाधिकारभित्र परेका प्रेमबहादुर मोक्तानसमेत सात जना र स्वास्थ्यचौकी भवनको २५ रोपनी दुई आना दुई पैसा जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा थप ११४ बिओपी स्थापना गरिने
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालअन्तर्गत थप ११४ बिओपी (बोर्डर आउटपोस्ट) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । हालसम्म १०७ रहेको, थपिएपछि अब २२१ हुने र यसले सीमा क्षेत्रको अपराध नियन्त्रण गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुङबाट वडा नं २ दुम्लिङसम्मको घोडेटो बाटो सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम श्यामसुन्दर केसीलगायत ११९ व्यक्ति तथा परिवारलाई कूल रु ५८ लाख पाँच हजार ८९५ सहायता अथवा क्षतिपूर्तिवापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वको चार सदस्यीय भ्रमण दललाई स्वीकृति दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वाग्मती सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइको छ भने राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।

दुई सचिव फेरफेर
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका नारायणप्रसाद बिडारी (सचिव)लाई सरुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको छ । उन यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा थिए ।

त्यसैगरी हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव (अरिरिक्त समूह)का बालकृष्ण घिमिरेलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहने गरी सरुवा गरिएको छ ।

नेपाली सेनाका सहायकरथी निर्मलकुमार थापालाई उपरथी, महासेनानी नारायण सिलवाललाई सहायकरथी र प्रमुख सेनानीद्वय लव खत्री र रुपेन्द्र बुढाथोकीलाई महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गरिएको छ । तीन उपरथीहरुलाई सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै महासेनानी दीप सिंह र प्राविधिक महासेनानी डा अमित जोशीको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआइबी० को छानबिन समितिको म्याद २०७६ मङ्सिर २८ देखि २०७६ पुस २८ सम्मका लागि एक महिना थप गरिएको छ ।

त्यसैगरी ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–प्याङगाउँ–लेले–तिलेश्वर हुँदै सरस्वती कुण्ड सडकको हाललाई उपलब्ध हुने चौडाइमा निर्माणकार्य गरी मौजुदा ठेक्काहरू कार्यसम्पन्नताका आधारमा फरफारक गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको सञ्चारमन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार