इण्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराएको हो वा होइन निर्क्योल गरेर अघि बढ्न सत्तारुढ दलका नेताहरुले माग गरेका छन् । ६ दिनदेखि जारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बहस गर्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरुले एमसीसी भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यक्रम भए त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने र संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, अन्यथा स्वीकार गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।
बैठकमा एमसीसीका बारेमा नेकपा नेताहरुकै शब्दमा ‘तातो बहस’ भएको थियो । एमसीसीका विस्तृत विषयवस्तु र सम्झौताका केही बुँदामा थप प्रष्ट्याउन जरुरी भएकाले नेतृत्वको मतैक्यतासहितको निर्देशन वाञ्छनीय हुने धारणा व्यक्त भएका थिए । एमसीसी कुनै पनि राष्ट्रको रणनीति नभइ नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको रणनीति भने भएको अभिमतसमेत बैठकमा प्रकट भएको थियो ।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी इण्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्टसँग बुझेर मात्रै उपयुक्त निर्णय गरिने विश्वास दिलाएका थिए । उनले त्यसबारेमा आइतबार बस्ने बैठकमा थप स्पष्ट पार्ने बताए।
परराष्ट्रमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसी भौतिक पूर्वाधार आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम भएको र कुनै रणनीतिमा सामेल नभएको बैठकमा अभिमत राखेका थिए । तर नेताहरुले थप प्रष्टताको माग गरेपछि आइतबार निर्णय गर्नेगरी स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भयो ।
