पछिल्लो समयमा कुनै न कुनै विषयमा विवादमा तानिएको देशकै उच्च संस्था हो राष्ट्रपति कार्यालय । विवादको कारण हो राष्ट्रपतिको चरित्र राष्ट्रपतिजस्तो नभएर राजा–महाराजाको जस्तो हुनु । राष्ट्रपतिलाई कहिले करोडाैंको हेलिकप्टर चाहिने, कहिले प्रहरी एकेडेमी सारेर राष्ट्रपति कार्यालयको क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्ने, कहिले राजनीतिमा अनावश्यक चासो राख्ने आदि इत्यादि प्रकरणहरू मिडियामा आइरहँदा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पद आलोचनाको निशाना बनिरह्यो ।
राष्ट्रपति आफैं विवादमा आइन् या ल्याइयो, यसको पनि निरूपण हुन जरुरी छ । संसदीय पद्धति भएको मुलुकमा देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षका रूपमा वा देशकै अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपति रहेका हुन्छन् । देशको अभिभावकले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरूले देश र जनताका लागि ठूलो अर्थ राख्दछ । राष्ट्राध्यक्षले गर्ने क्रियाकलापमा जनताको चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । तसर्थ राष्ट्रपतिले गरेका कतिपय विवादास्पद विषयहरू सडकमा आउनुलाई विडम्वना नै मान्नु पर्छ ।
नेकपासँगै जोडिएका पछिल्ला दुईटा विषयलाई हेरर पनि राष्ट्रपतिको पदीय गरिमाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । केही समय अघि मात्र अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरियो भन्ने समाचारहरू बजारमा आए । त्यो बेला नेकपाको हेडक्वार्टर राष्ट्रपति निवासलाई बनाएको भन्दै ओली र प्रचण्डले आलोचना खेप्नु पर्यो । तर राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरियो भन्ने समाचारलाई दुबै अध्यक्षले अस्वीकार गरे ।
त्यो कुरालाई अस्वीकार गरेका एक जना अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समयमा आएर शीतल निवास जानु आफूहरूको कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । राष्ट्रपतिले यसरी राजनीतिक दलभित्रको किचलो मिलाउन अग्रसर हुनुलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेर राजनीति गर्न खोजीएको विश्लेषण गरियो ।
यो विषय सेलाउन नपाउदै फेरि नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको बेला राष्ट्रपतिले बहालवाला मन्त्रीसहित पार्टीका केही नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाइन् । जसमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरूङ, जनार्दन शर्मा र नेता देवेन्द्र पौडेलहरू सहभागी भए ।
यो विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिको उक्त लञ्च मिटिङमा सहभागी नेताहरू र नेकपाभित्रकै अन्य नेताहरूबीच विवाद समेत बन्न पुग्यो, जसले गर्दा नेकपाका केही नेताहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेर पनि नेकपाभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको र आवश्यकताभन्दा बढी क्रियाशील बनेको आरोप लगाए ।
नेकपाका नेता भीम रावल र रघुजी पन्तले संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले राजनीतिक दल र दलभित्र पनि गुटबन्दीमा प्रवेश गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । राष्ट्रपतिले यस्तो व्यवहार देखाउनु चिन्ताको विषय भएको उनीहरूको भनाई छ ।
विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउने चाहना हुनु उनको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा होला तर राष्ट्रपति पदमै रहेर त्यो अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नु, दलभित्रका आन्तरिक झगडा मिलाउन अग्रसर हुनु र आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न खोज्नु भनेको राम्रो सङ्केत होइन । राष्ट्रपति यस्ता विषयमा अल्झेर पदीय मर्यादा र गरिमालाई बिर्सनु देश, जनता र स्वयम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको लागि हितकर हुँदैन । अरूलाई नियम कानुनको पालना गर्न लगाउने शक्तिले आफैं पनि यो मामलामा चुक्नु हुँदैन र यही कमजोरीलाई समातेर अरूलाई खेल्ने ठाउँ बनाइदिनु पनि हुँदैन ।
