जिल्लामा भएका छाउगोठ हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उर्दी जारी गरेको छ । महिनावारी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्नेलाई कारवाही गर्ने भन्दै प्रशासन कार्यालय ले यस्तो उर्दी जारी गरेको हो । जिल्लामा रहेका छाउगोठ हठाउन जिल्लाव्यापी अभियान चलाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा छाउगोठ नभए पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि छाउ बार्ने तथा गोठ रहेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासनले छाउगोठ भत्काउन सबै स्थानीयतहलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा भएका छाउगोठका बारेमा समेत प्रहरी प्रशासनले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न शुरु गरेको छ ।
छाउपडी प्रथाका कारण सुदूरपश्चिमभरिमा हालसम्म १२ भन्दा बढी महिलाको अकालमै ज्यान गइसकेको विभिन्न सङ्घ संस्थाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्नुपर्ने अवस्थाका कारण यहाँका महिला बलात्कारको शिकार हुनेजस्ता घटना हुँदै आए पनि त्यसको रोकथामका लागि खासै पहल हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।
महिनावारी भएकी महिला घरैमा बसे घरमा अनिष्ट हुने तथा देउता रिसाउने भन्ने अन्धविश्वासका कारण डोटीका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि छाउपडी प्रथा कायमै रहेको केआइसिंह गाउँपालिकाका स्थानीयवासी चेतराज भट्टले बताए । उनले भने, “छाउपडी हटाउन खोजे पनि देवीदेउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वासका कारण यहाँका गाउँमा छाउपडी प्रथा हटाउन सकिएको छैन ।”
गृह मन्त्रालयले डोटीलगायत समग्र सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठाउँमा रहेका छाउगोठलाई नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि यहाँको प्रशासनले छाउगोठ राख्ने तथा छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई कारवाही गर्ने भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले बुधबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै जिल्लाका कुनै पनि स्थानमा छाउगोठ नराख्न आग्रह गरेको छ । “छाउगोठ नराख्न सूचना जारी गरेका छौँ, राख्नेलाई कारवाही हुनेछ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले भने, “छाउगोठ राख्ने तथा बस्न बाध्य बनाउनेका विरुद्ध सशक्तरूपमा कारवाही गर्छौं ।” छाउप्रथाका नाममा जिल्लामा महिलाले विभेद भोगिरहेको भन्ने विभिन्न ठाउँबाट खबर आएपछि जिल्ला प्रशासनले छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्रालयले डोटीका विभिन्न ठाउँमा रहेका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरीसमेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक दिलीपसिंह देउवाले बताए । उनले भने, “छाउगोठ भत्काउनु भन्ने आदेश आएको छ, जिल्लामा भएका छाउगोठ भत्कारै छाड्छौँ ।”
त्यस्तै जिल्ला प्रशासनले बिहीबार निकालेको सूचनामा छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने जनाएको छ । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा आम नागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेललले जानकारी दिए ।
छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । उनले भने, “छाउपडी हटाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा (धामी, झाँक्री र पुरोहित), सामाजिक सङ्घसंस्था, गैरसरकारी सङ्घ संस्था र सञ्चारकर्मीसँग बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने छौँ ।”
सामाजिक कुरीति, बेथिति र अन्धविश्वासको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण जिल्लामा विभिन्न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिका हिंसामा वृद्धि, महिला अधिकारमाथिको चरम अवहेलनाजस्ता विकृति बढ्न थालेकाले त्यसको अन्त्य गरिने उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सुदूरपश्चिममा व्याप्त रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न यहाँका धामीझाँक्रीलाई जनचेतना तालीम दिन आवश्यक रहेको सामुदायिक विकास मञ्च डोटीका पूर्वअध्यक्ष भक्तबहादुर सिंहले बताए । उनले भने, “छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्नु छ भने छाउपडी राख्न बाध्य बनाउने यहाँका धामीझाँक्रीलाई छाउपडीविरुद्ध जनचेतना दिनु जरुरी छ ।”
