प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिबाट पारित गरिएको सूचना प्रविधि विधेयकलाई लिएर सरकार अधिनायकवादीे दिशामा दुई कदम अघि बढेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिममा भनिएको छ ‘नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमतिका बीच संसदीय समितिबाट पारित गरिएको सूचना प्रविधि विधेयकले सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षालाई पुष्टि मात्रै गरेको छैन, विधेयक मार्फत् त्यो दिशामा सरकार दुई कदम अघि बढेको छ ।’

नेपाल विशेष सेवा गठन र संचालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत् सरकारले नागरिकको ‘फोन ट्यापीङ’ समेत गर्न सक्ने अधिकार लिन चाहेर संविधान प्रदत्त व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार समेत हनन् गर्ने दुस्साहस गरिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैलाई जिस्क्याएकै भरमा ५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने जस्ता प्रावधान लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको भावना र मर्म अनुरुप किमार्थ हुन सक्दैन । सामाजिक संञ्जालको प्रयोगलाई कसरी समाजोपयोगी बनाउन सकिन्छ भनेर छलफल, बहस गर्न सकिन्छ तर कठोर प्रावधानको बाटोबाट राजनीति, राजनीतिकर्मी या सरकारप्रति व्यंग्य र आलोचना गर्ने नागरिक स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्न सकिने छैन् ।’

साथै, कांग्रेसले नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा स्थापनाकालदेखि लड्दै आएको नेपाली कांग्रेस यी विधेयकहरुका विरुद्ध संसददेखि सडकसम्म दृढतापूर्वक उभिने पनि विज्ञप्तिमा प्रष्ट पारिएको छ ।