सरकार र आन्दोलनरत सर्लाहीका उखु किसानबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सरकारले तोकेको मूल्य दिनेसहित पाँचबुँदे सहमति भएको हो । यससँगै उखु किसानले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

सहमतिअनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्रै मिल मालिकहरुबाट उखु किसानहरुको भुक्तानी गराइनेछ । शुक्रबार उद्योग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उखु किसानको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारबाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसानको प्रतिनिधि र विज्ञहरु समत रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने समेत सहमति गरेको छ ।

नेपाल सरकारबाट उखु किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदान वापको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासको लागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने समेत सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने सहमति समेत भएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौंमा आइ आन्दोलनरत किसानहरुले आजैबाट गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने सहमति भएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी गराए । मन्त्री भट्टले पहल गरेपछि उद्योगीहरुले भुक्तानी शुरु गरेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । १३ वटामध्ये ३ वटा चिनी मिलले किसानहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।